स्थायी समिति : नगर आयुक्त बदल गये, मगर विवाद बरकरार
चार महीने बाद शुक्रवार को हुई नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक भी विवाद से उबर नहीं सकी. नये नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक के संचालन में पहली बार हुई इस बैठक में जहां डिप्टी मेयर गायब रहे, वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी भी नहीं पहुंचे.
बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी (पटना सिटी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी) के बैठक में भाग लेने पर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ. बैठक में मार्च से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने व विशेष अभियान में कार्यरत दैनिक मजदूरों को 400 रुपये मजदूरी देने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही निगम के पैनल से दो-तीन अधिवक्ताओं को हटाने पर भी चर्चा हुई.
बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी ने ही लिया हिस्सा
पटना : स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अफजल इमाम ने कहा कि कूड़े का नियमित उठाव नहीं हो रहा है. प्रमुख सड़कों के कूड़ा प्वाइंटों पर भी दिख भर कचरा बिखरा दिखता है. पुराने बाइपास रोड पर कॉमर्स कॉलेज के पास व कांटी फैक्टरी मोड़ के समीप दिन भर कचरा रहता है. नयी व्यवस्था के तहत सभी प्रमुख सड़कों व बड़े कूड़ा प्वाइंटों से नियमित कचरे का उठाव सुनिश्चित करायें. इसके साथ ही सभी फ्लाइ ओवरों पर नियमित झाड़ू लगे.
मार्च में शुरू होगा डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन : सबसे पहले नगर आयुक्त शीर्षत कपिल अशोक ने उपकरण खरीद व डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सफाई के लिए 13 तरह के उपकरण खरीदने हैं, जिनमें छह तरह के उपकरणों के लिए क्रय समिति समिति की अनुशंसा प्राप्त है. सात के लिए टेंडर निकाला जायेगा. डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन को लेकर भी टेंडर निकाला जायेगा. इस पर मेयर ने पूछा कि डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन में क्या विलंब है. इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि इसके लिए टेंडर निकाला गया और दो बार प्री-बिड बैठक भी आयोजित की गयी. टेंडर में कुछ सुधार करना है. स्थायी समिति ने कहा कि शीघ्र कर एजेंसी चयनित कर मार्च से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन हो.
दैनिक मजदूरों की मजदूरी अब 400 सौ
निगम क्षेत्र के नाला, मैनहोल व कैचपीट की उड़ाही को लेकर पर्याप्त संख्या में मजदूर नहीं मिलते हैं, जिससे समुचित उड़ाही नहीं हो पाती है. इस स्थिति में मॉनसून के दौरान जलजमाव की समस्या बनती है. नाला उड़ाही को लेकर विशेष अभियान चलाये जायेंगे. इस अभियान में कार्यरत दैनिक मजदूरों की मजदूरी स्थायी समिति ने 400 रुपये तय की है, ताकि मजदूरों की कमी नहीं हो.
पैनल से हटाये जायेंगे दो-तीन अधिवक्ता
बैठक में पैनल अधिवक्ताओं की सूची भी प्रस्तुत की गयी. निर्णय लिया गया कि वरीय विधि परामर्शी के रूप में ललित किशोर ही कार्यरत रहेंगे. वरीय विधि परामर्शी वाइवी गिरि नहीं रहेंगे. गिरि की प्रतिनियुक्ति स्थायी समिति से नहीं की थी. इसके साथ ही पैनल अधिवक्ता से प्रसून सिन्हा सहित दो-तीन को हटाया जायेगा. हालांकि, नाम तय नहीं किया गया है.
बैठक में शामिल एक अधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित
सितंबर में बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के साथ हुए अभद्र व्यवहार के विरोध में निगम में कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा व अभियंत्रण सेवा के अधिकारियों ने निर्णय लिया था कि मेयर द्वारा बुलायी गयी बैठक में शामिल नहीं होंगे. लेकिन, शुक्रवार की बैठक में अधिकारी दो फाड़ दिखे. बैठक में नगर आयुक्त के साथ-साथ वित्त-लेखा नियंत्रक पीके सिंह, पटना सिटी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर मुख्य अभियंता खगेश चंद्र विश्वास और चारों कार्यपालक अभियंता बैठक में उपस्थित हुए. हालांकि, बिप्रसे के सात अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए. बैठक एक घंटा चलने के बाद अपर नगर आयुक्त सीता चौधरी की अध्यक्षता में बिप्रसे अधिकारियों की बैठक हुई.
निर्णय लिया गया कि बैठक में जो भी संचिका या रिपोर्ट मांगी जायेगी, उसे उपलब्ध कराया जायेगा. बैठक में शामिल होंगे या नहीं, यह संघ के महासचिव से मार्गदर्शन मिलने के बाद ही तय किया जायेगा. बिप्रसे अधिकारी अजय कुमार के बैठक में शामिल होने को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया. बैठक में उप नगर आयुक्त राजीव रंजन, कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार, विशाल आनंद, इरफान आलम, वरीय उप समाहर्ता शैलेश चंद्र दिवाकर, चंद्रशेखर आजाद, एसएचपी कुशवाहा और कुमारी आरती अनुपस्थित थे.
