पटना: वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में परिवहन और टैक्स से जुड़े पुराने कानून को बदलने की जरूरत है. इसकी जगह नये कानून लाये जायें. वह उद्योगपति और ट्रांसपोर्टरों के साथ बजट पूर्व समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इनकी समस्याओं को समझते हुए बजट में इनके लिए खास प्रावधान को जोड़ने पर विचार-विमर्श किया गया. कानून ऐसा बनना चाहिए,जिससे व्यापारियों को सहूलियत मिले और टैक्स का कलेक्शन भी ज्यादा हो.
टैक्स की चोरी रोकने के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है. मंत्री ने परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वह ट्रांसपोर्टरों के लिए समस्या उत्पन्न करने वाले कानून को बदलने के लिए वर्क आउट करें. इस काम में उन्होंने वित्त विभाग के प्रधान सचिव को सहयोग करने के लिए कहा. मंत्री ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग में सभी तरह के चालान और परमिट जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था होगी.
सभी चेक पोस्ट को दुरुस्त करने पर फोकस होगा. सुझावों को बजट में शामिल करने की पहल होगी. उन्होंने कहा कि टैक्स की चोरी बढ़ी है,लेकिन इसे रोकने के लिए हर तरह से प्रयास किये जायेंगे. टैक्स देने वालों को ईमानदारी से इसे जमा करना चाहिए. बैठक में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओपी शाह, डीपी गुप्ता, बिहार महिला उद्योग संघ की सुनिता प्रकाश, सुनिता सिंह,ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जगन्नाथ सिंह,भानू सिंह,ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के राजकुमार झा,नवीन मिश्र व चुन्नू सिंह समेत अन्य मौजूद थे.
ऊर्जा क्षेत्र में
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम कर बिजली सस्ती हो सकती है त्नइंडस्ट्रियल एरिया में बिजली के लिए खास सब स्टेशन बने त्नबड़े उद्योगों के लिए बिजली के लिए अलग टैरिफ प्लान बने त्नबिजली बोर्ड टीडीएस की कटौती लौटाये
ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में
राज्य में 10 हजार यात्री पर एक बस का औसत है
बसों की संख्या बढ़े,सरकार चलाये बस
45 हजार बस की जरूरत, ट्रांसपोर्टरों पर कमेगा टैक्स का बोझ
हर चेकिंग प्वाइंट पर बने वेयर हाउस
पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स सिस्टम में सुधार हो
बालू के लिए ई-चालान की व्यवस्था की जाये
शहर में 16 स्थानों पर प्री-पेड ऑटो बूथ बने
गया में लेबर हॉस्टल बने
महिला उद्यमियों के लिए
बिहार महिला उद्यमी हाट बने
एयरपोर्ट व स्टेशन समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर महिला उद्यमियों को मिले स्टॉल महिला उद्यमियों के लिए विशेष क्षेत्र का गठन हो
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत महिलाओं को मिले विशेष अनुदान
महिला उद्यमियों को जमीन खरीदने में मिले खास सुविधा
