पटना सिटी: दान की भूमि पर स्थापित 115 वर्ष प्राचीन नारायणी कन्या उच्च माध्यमिक व मध्य विद्यालय के स्थानांतरण की योजना पर सरकार अपनी नीति एक सप्ताह में स्पष्ट करे. ऐसा नहीं हुआ, तो इसके खिलाफ जन आंदोलन होगा. धर्मशाला के निर्माण के लिए पाठशाला को स्थानांतरित करना न्यायोचित नहीं है. सरकार चाहे तो पटना घाट पर एक और कन्या विद्यालय खोले सकती है या फिर धर्मशाला निर्माण के लिए दे, लेकिन नारायणी कन्या उच्च माध्यमिक व मध्य विद्यालय का स्थानांतरण किसी कीमत पर नहीं होने देंगे.
कुछ इसी तरह के विरोध मंगलवार को अनुमंडल प्रशासन द्वारा विद्यालय के स्थानांतरण के मुद्दे पर राय शुमारी के लिए बुलायी गयी बैठक में उभर कर सामने आया. बैठक की अध्यक्षता एसडीओ किशोर कुमार प्रसाद ने की. संचालन नियंत्रण कक्ष प्रभारी मथुरा बड़ाईक ने किया. एसडीओ ने बताया कि बैठक में उपस्थित प्रबुद्ध लोगों की राय से जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज कर अवगत कराया जायेगा. इसके बाद सरकार के स्तर पर फैसला लिया जायेगा.
पटना घाट सुरक्षित नहीं
बैठक में उपस्थित लोगों ने स्पष्ट कहा कि पटना घाट के माल गोदाम का क्षेत्र कन्या विद्यालय के लिए सुरक्षित नहीं है. ऐसे में कन्या विद्यालय वहां स्थानांतरित करने का विरोध निरंतर बना रहेगा क्योंकि विद्यालय की भूमि दान में दी गयी है. ऐसे में सरकार दान में मिली भूमि को कैसे दान कर सकती है. वक्ताओं ने कहा कि पुरानी सिटी कोर्ट से लेकर पूरब दरवाजा के बीच में लगभग पांच किलोमीटर के दायरे में महज एक कन्या विद्यालय है, जिसे सरकार स्थानांतरित करना चाह रही है. बैठक में पटना जिला सुधार समिति के राकेश कपूर, मानवाधिकार संघ के अध्यक्ष आनंद मोहन झा , कांग्रेस नेता परवेज अहमद, डॉ विनोद अवस्थी, भाजपा के राजेश साह, प्रदीप काश, जदयू के राजेश बल्लभ उर्फ मुन्ना यादव, अनंत अरोड़ा, प्रभात जायसवाल, पूर्व पार्षद मनोज कुमार, पार्षद शिव मेहता, शशि शेखर रस्तोगी, महेंद्र अरोड़ा, अधिवक्ता देवानंद तिवारी, आलोक चोपड़ा, विश्वनाथ चौधरी, नारी युवा मंच की पूनम मेहता आदि उपस्थित थे. उपस्थित लोगों ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया, तो इसके खिलाफ संघर्ष करने व न्यायालय की शरण ली जायेगी. विद्यालय में 4500 छात्रएं पढ़ती हैं.
हेरिटेज बनाने की योजना
एसडीओ किशोर कुमार प्रसाद के बैठक में उपस्थित लोगों को बताया कि बोधगया कि तर्ज पर धार्मिक स्थल घोषित कर हेरिटेज बनाने की सरकार ने योजना बनायी है ताकि यहां आनेवाले विदेशी पर्यटकों से एक डॉलर लिया जा सके. यह राशि पटना साहिब के विकास पर खर्च होगी.
इसी कड़ी में विद्यालय स्थानांतरण की योजना बनायी गयी है ताकि वो क्षेत्र दायरे में आ जाये. हालांकि, सरकार के इस फैसले पर लोगों ने आपत्ति जतायी, तो एसडीओ ने रिपोर्ट भेज कर प्रबुद्ध लोगों की भावना को सरकार को अवगत कराने की बात कही.
