इ-गवर्नेंस के लिए बिहार को राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार

ग्रामीण विकास विभाग को दो लाख नकद भी मिलेगा30 जनवरी को गांधी नगर में मिलेगा पुरस्कार संवाददाता,पटनाइ-गवर्नेंस के लिए बिहार के ग्रामीण विकास विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार मिला है. साथ ही दो लाख का नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गयी है. यह अवार्ड वर्ष 2013-14 के लिए दिया गया है. यह पुरस्कार 30 व 31 जनवरी को गांधीनगर में आयोजित समारोह में दिया जायेगा. केंद्र ने बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गयी नयी पहल की प्रशंसा करते हुए अन्य राज्यों को भी ऐसा करने का सुझाव दिया है. पुरस्कार में एनआइसी सेंटर बिहार को भी शामिल किया गया है. ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि यह पुरस्कार विभाग द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत पारदर्शी तरीके से संविदा पर कर्मियों की त्वरित गति से की गयी नियुक्ति के लिए मिला है. विभाग द्वारा इंदिरा आवास को संचालित करने के लिए 9770 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी. इसमें अनुबंध पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया गया. सभी दस्तावेज ऑनलाइन समर्पित किये गये. साथ ही दस्तावेजों की स्क्रूटनी ऑनलाइन करते हुए उसका प्रारूप प्रकाशन किया गया. इसके आधार पर दावा-आपत्ति की मांग की गयी. यह पूरी प्रक्रिया इतने पारदर्शी तरीके से की गयी कि विभाग द्वारा पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया पर किसी ने उंगली तक नहीं उठायी. इसके अलावा बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व एनआइसी, बिहार को इ-गवर्नेंस के लिए नयी तकनीकी के उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक दिया गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को फोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए पुरस्कृत किया गया है.