पटना: वार्ड पार्षद व स्थायी समिति सदस्य आभा लता द्वारा निगरानी कोर्ट में निगम की वित्तीय अनियमितता को लेकर मामला दर्ज कराया गया. इसको लेकर कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो के आरक्षी अधीक्षक को निर्देश दिया है कि अनियमितता की जांच कर कोर्ट को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये.
इस पर बुधवार को डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता ने विभागीय मंत्री व सचिव, निगरानी ब्यूरो के महानिदेशक व प्रधान सचिव के साथ साथ नगर आयुक्त को पत्र भेजा है, जिसमें कहा है कि नगर आयुक्त व निगम अधिकारियों को बदनाम करने की साजिश है.
उन्होंने पत्र में लिखा है कि वार्ड पार्षद आभा लता व महापौर अफजल इमाम द्वारा महिला आयोग, उच्च न्यायालय, नगर आवास विकास विभाग व जिलाधिकारी के शिकायत दर्ज करा चुके हैं और सभी जगहों से हार मिली है. अब बदनाम करने की नया साजिश इजाद किया है. डिप्टी मेयर ने लिखा है कि विज्ञापन व स्थायी समिति में लिए गये निर्णय के मामलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जबकि नगर आयुक्त ने जनवरी 14 में ही निगरानी ब्यूरो से जांच करने का अनुरोध किया था. हालांकि, अब तक विभागीय स्तर पर लटका हुआ है. वार्ड पार्षद आभा लता व महापौर को अनियमितता की जांच करनी नहीं है, बल्कि नगर आयुक्त को अवैध बिल्डिंग के निर्माण पर हो रही कार्रवाई को अवरुद्ध करना है.
डिप्टी मेयर को वित्तीय अनियमितता से कोई मतलब नहीं : आभा लता
वार्ड पार्षद आभा लता ने कहा कि डिप्टी मेयर को लगता है कि निगम में वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है, तो निगरानी ब्यूरो कोर्ट में प्रतिवेदन जमा कर दें. डिप्टी मेयर को वित्तीय अनियमितता से कोई मतलब नहीं है और नहीं आम जनता की सुविधा से कोई लेना-देना है. उन्हें सिर्फ नगर आयुक्त के बचाव में अभियान चलाना है. किसी तरह नगर आयुक्त की नाकामी को छुपाना है.
