योजना आयोग अब ”नीति आयोग” हुआ

नयी दिल्ली : 1950 में स्थापित योजना आयोग के नये स्वरूप का नाम बदल कर ‘नीति आयोग’ कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के लगभग साढ़े चार माह बाद यह पहली हुई है. तीन सप्ताह पहले मोदी ने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ज्यादातर समाजवादी दौर की इस संस्था के पुनर्गठन के पक्ष में थे, लेकिन कुछ कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने मौजूदा ढांचे को खत्म करने का विरोध किया था. मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिला के प्राचीर से दिये अपने पहले भाषण में घोषणा की थी कि योजना आयोग की जगह पर एक नयी संस्था बनायी जायेगी, जो समकालीन आर्थिक दुनिया के अनुरूप हो. मुख्यमंत्रियों को सात दिसंबर को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हवाला दिया था, जिन्होंने पिछले साल 30 अप्रैल को कहा था कि सुधार प्रक्रिया शुरु होने के बाद के दौर में मौजूदा ढांचे का कोई अत्याधुनिक नजरिया नहीं है. उन्होंने ऐसे प्रभावी ढांचे की बात की थी, जिससे ‘सहयोगी संघ’ और ‘टीम इंडिया’ की अवधारणा मजबूत होती हो. ऐसे संकेत थे कि नये ढांचे में प्रधानमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे.