40 वर्षों बाद भी नहीं मिला न्याय

पटना. बिहार राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा और महामंत्री हरे कृष्ण राय ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिये कहा है कि सरकारी जमीन के रोड के किनारे से कई परिवार 1975 में आयी भीषण बाढ़ में प्रभावित हुए थे. सरकार ने एक हजार लोगों को बसाने का निर्णय लिया, लेकिन आज तक उनका वासगीत परचा एवं बंदोबस्ती के कागजात नहीं दिये गये. पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिल कर आवेदन भी दिया गया था. इसी साल पिछले महीने छह नवंबर को क्रियान्वयन के लिए बैठक भी हुई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला.