कोमा में है राज्य सरकार : नंदकिशोर

संवाददाता, पटना विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि राज्य सरकार जनहित के सवालों पर तैयार होकर नहीं आती है. सरकार कोमा में चली गयी है. ट्रासफॉर्मर खरीदने का सवाल हो या फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम, भारी अनियमितता है. लोकसभा चुनाव में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार ने आनन-फानन में फरवरी में इसे लागू किया, लेकिन अब भी 1.11 करोड़ लोगों का राशन कार्ड भी नहीं बन सका है. जिनका बना है, उन्हें भी अनाज नहीं मिल पा रहा है. गरीबों के अनाज की कालाबाजारी हो रही है. अगर लोगों को समय पर अनाज नहीं मिला, तो भाजपा आंदोलन करेगी. 80 केवीए के ट्रांसफॉर्मर के लिए विधायक फंड से 3.50 लाख रुपये और 100 केवीए के लिए 4.50 लाख लिये जाते हैं, लेकिन इसमें लागत 1.25 लाख और 1.50 लाख रुपये ही आती है. इस महाघोटाले की सरकार जांच भी नहीं करना चाहती है.