पटना: हर पंचायत में हाइस्कूल खोलने की दिशा में शिक्षा विभाग ने तेजी से काम शुरू कर दिया है. छात्रों को पांच किलोमीटर के भीतर हाइस्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने प्राथमिकता सूची तय कर ली है. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में एक हजार तथा आगामी चार साल में 3500 हाइस्कूल खोलने का निर्णय लिया है. इसमें 65 अरब रुपये खर्च होंगे.
विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य में फिलहाल 3948 राजकीय, राजकीयकृत, अल्पसंख्यक, प्रोजेक्ट, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं. 980 माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय अनुदानित तरीके से चल रहे हैं. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 14 से 18 वर्ष के छात्रों को पांच किमी के भीतर ही हाइस्कूल की सुविधा उपलब्ध करानी है.
अभियान के तहत राज्य सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है. इसके तहत माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पालियों का विस्तार, माध्यमिक विद्यालयों का उत्क्र मित व मध्य विद्यालय नहीं होने पर माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं.
राज्य सरकार 966 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया है. राज्य के स्कूलों में फिलहाल 70 छात्र पर एक शिक्षक हैं. इसे भी 40 के अनुपात में लाना है. इस हिसाब से लगभग हर हाइस्कूल में छह माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शर्तो को पूरा करने के लिए विभाग अभी शिक्षकों का नियोजन कर रहा है.
