पटना: आइएएस अधिकारी नगर आयुक्त कुलदीप नारायण के निलंबन को लेकर आइएएस एसोसिएशन ने सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है और आइएएस एसोसिएशन के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा संघ व अभियंत्रण सेवा संघ भी समर्थन में उतर गये हैं.
वहीं, नगर निगम के विपक्षी पार्षद भी निलंबन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं. मौर्यालोक शॉपकीपर कल्याण समिति भी मोरचा खोलने की तैयारी में जुट गया है. वहीं सरकार भी नरमी करने के मूड में नहीं दिख रही है. उसने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने की पूरी तैयारी कर ली है. इन सबके बीच सभी को सोमवार को हाइकोर्ट में होनेवाली सुनवाई का इंतजार है.
आइएएस संघ के समर्थन में बिप्रसे संघ
रविवार को 12 बजे बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भवन में संघ के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा व महासचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में बिप्रसे अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी. इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर आयुक्त कुलदीप नारायण को तथ्यहीन आरोप पर निलंबन की कार्रवाई की गयी, जिस आदेश को वापस लें. अन्यथा संघ आइएएस एसोसिएशन के समर्थन में उतरेगा. बैठक में यह भी चर्चा की गयी कि निगम में कार्यरत अधिकारियों के साथ महापौर व वार्ड पार्षद आभा लता द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया. इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय सचिव व मंत्री को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं की गयी. तथ्यहीन आरोप लगा कर आइएएस अधिकारी पर कार्रवाई किये जाने से बिप्रसे अधिकारी हतोत्साहित हैं. गया के वरीय उप समाहर्ता श्वेता मिश्र और भवन निर्माण विकास के उपसचिव रमेश झा पर भी गलत तरीके से कार्रवाई की गयी. इन दोनों अधिकारियों पर की गयी कार्रवाई पर भी तत्काल रोक लगायी जाये.
विपक्षी पार्षद आज मिलेंगे राज्यपाल से
नगर निगम के विपक्षी पार्षद भी निगम भंग करने के खिलाफ मोरचा खोले हुए हैं. विभाग द्वारा नोटिस मिलने के बाद लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सोमवार को राज्यपाल से मिलेंगे. डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता, वार्ड पार्षद विनय कुमार पप्पू व दीपक कुमार चौरसिया के नेतृत्व में 42 वार्ड पार्षद राज्यपाल से मिलेंगे और विभाग द्वारा निगम बोर्ड भंग पर रोक लगाने का आग्रह करेंगे. इसके साथ ही मौर्यालोक शॉप कीपर कल्याण समिति भी नगर आयुक्त के समर्थन में उतर गया है. समिति को भी हाइकोर्ट के फैसले का इंतजार है. समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार डब्ल्यू ने बताया कि बिल्डिंग माफिया के दबाव में राज्य सरकार ने ईमानदार नगर आयुक्त को निलंबन किया है. समिति इसकी घोर निंदा करती है और सरकार अपना आदेश वापस नहीं लेती है, तो उग्र आंदोलन किया जायेगा.
