पटना : बाढ़-बख्तियारपुर प्रखंड में दर्जनों ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पेंशन पाने के लिए जाली कागजात दे दिये हैं. प्रखंडों में जब पेंशन के लिए कई आवेदन पड़े, तो बीडीओ का माथा ठनका, जब मामले की जांच करायी गयी, तो प्राप्त आवेदनों में से 40 प्रतिशत में जाली कागजात संलग्न किये गये थे.
मामले की जानकारी दोनों प्रखंडों के बीडीओ ने डीएम को बुधवार को प्रखंड समन्वय समिति की बैठक में दी. इसके बाद डीएम ने बीडीओ को उन सभी आवेदकों पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है. डीएम ने उन्हें यह भी पता लगाने का निर्देश दिया है कि इलाके में जाली कागजात कहां बनाये जा रहे हैं. पुलिस की मदद से ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाये.
अंचल वार दिया गया लक्ष्य : सभी अंचलों को यह लक्ष्य दिया गया था कि कम-से-कम 50 भूमिहीन व्यक्तियों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में भूमि बंदोबस्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करें. जिला स्तर पर एक हजार व्यक्तियों को इस माह में परचा वितरण का लक्ष्य रखा गया है. समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि कई सीओ द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया गया है. कइयों के द्वारा परचा बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है वहीं, सीओ फुलवारीशरीफ द्वारा इस दिशा में अभी तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है. डीएम ने अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ का एक दिन के वेतन कटौती के साथ उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा.
पेंशन के 40 फीसदी मामले अब भी लंबित : लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सेवाओं के निबटारे में अपेक्षाकृत काफी सुधार हुआ है. पटना सदर में पेंशन के 40 मामले समय- सीमा के बाद भी लंबित हैं.
बीडीओ को इसका शीघ्र निष्पादन के लिए कहा गया. आरटीपीएस में देरी के मामलों में एसडीओ को जिम्मेदार अधिकारियों पर आर्थिक दंड लगाने के निर्देश दिये गये.
नोडल पदाधिकारी नहीं कर रहे निरीक्षण : समीक्षा के क्रम में पता चला कि जिला स्तर के नोडल पदाधिकारी द्वारा अपने आवंटित प्रखंड का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है. बिहटा, दानापुर खुसरूपुर, मनेर, मसौढ़ी के नोडल पदाधिकारी द्वारा पिछले सप्ताह अपने आवंटित प्रखंड का निरीक्षण नहीं किया गया. डीएम ने सभी पदाधिकारियों को हर हाल में निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा. बैठक में डीडीसी डॉ राजीव कुमार, एसी नील कमल, सभी एसडीओ, एलआरडीसी, जिलास्तरीय नोडल पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ उपस्थित थे.
तीन बीडीओ व सीओ के वेतन कटे
समाहरणालय सभा कक्ष में बुधवार को प्रखंड स्तरीय विकास समन्वय समिति की बैठक में जन शिकायतों के निबटारे पर फोकस किया गया. मुख्यमंत्री के जनता दरबार से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा में यह बात सामने आयी कि मसौढ़ी व पंडारक बीडीओ द्वारा पिछले पंद्रह दिनों में एक भी शिकायत का निष्पादन नहीं किया है. इसी तरह अंचल स्तर पर पुनपुन, अथमलगोला, पटना सदर, बिहटा व बिक्रम के अंचलाधिकारियों (सीओ) का भी यही हाल था. इसके बाद डीएम ने इनके एक दिन के वेतन की कटौती का निर्देश दिया गया. साथ ही उनसे स्पष्टीकरण की भी मांग की गयी.
एसडीओ डीसीएलआर को चेतावनी
बैठक में एसडीओ पालीगंज के साथ ही पटना सदर, पटना सिटी व मसौढ़ी के डीसीएलआर स्तर पर जन शिकायतों के निष्पादन की गति धीमी पायी गयी. डीएम ने खेद प्रकट करते हुए सभी पदाधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री जनता दरबार, राज्यस्तरीय विभागों, आयुक्त व जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की दैनिक समीक्षा जिला स्तर पर की जा रही है. अत: इसमें कोताही नहीं बरतें.
