प्रशासन की सूची को डीडीटी कर्मचारियों ने नकारा

-मामला कर्मचारियों के समायोजन का संवाददाता, पटना जिला प्रशासन की समायोजन सूची को डीडीटी कर्मचारियों ने नकार दिया है. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सोमवार को जिला प्रशासन की स्थापना शाखा ने 177 कर्मचारियों की वरीयता सूची प्रकाशित की थी. जिस पर आपत्ति की तारीख 5 जनवरी तक रखी गयी है. प्रशासन के इस फैसले पर डीडीटी कर्मचारी यूनियन ने आपत्ति दर्ज की है. यूनियन के अध्यक्ष संतोष कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि डीएम ने अभी तक वर्ष 1991 तक ही कर्मियों का नाम उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कह कर वेबसाइट पर डाला है. यह डीएम की मनमानी के साथ न्यायालय की अवमानना भी है. सिविल सर्जन से मिले नेता गण : संघ के प्रतिनिधि गण इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को सिविल सर्जन से भी मिले.अध्यक्ष संतोष कुमार का कहना है कि उन्हें सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया है कि सभी कर्मचारियों का नियोजन होगा, हमने सभी कर्मियों की वरीयता सूची भेजी है. इधर यूनियन का कहना है कि प्रशासन द्वारा 177 की सूची जारी हुई है, लेकिन हम 1585 आदमी हैं. जब तक पूरी सूची जारी नहीं होगी, तब तक हम अनशन करते रहेंगे. क्या कहते हैं सिविल सर्जन? सिविल सर्जन केके मिश्रा ने बताया कि उनसे प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था. हमने उनकी बातों को सुना और अपनी ओर से इस बाबत प्रयास करने का आश्वासन दिया है.