पुनौराधाम मंदिर निर्माण की जमीन के अधिग्रहण के लिए 165.57 करोड़ मंजूर

संवाददाता, पटना

राज्य सरकार ने सीतामढ़ी जिला के पुनौराधाम मंदिर के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 165.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. इस राशि से जमीन अधिग्रहण होगा, जहां कई जरूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जायेगा.

पत्रकार पेंशन की बढ़ी राशि मंजूर : कैबिनेट ने पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार पेंशन योजना में संशोधन को भी स्वीकृति दी है. अब जीवित पत्रकारों को छह हजार की जगह 15 हजार रुपए मासिक पेंशन दी जायेगी. उनके निधन के बाद परिजनों को तीन हजार के स्थान पर 10 हजार रुपए की पारिवारिक पेंशन मिलेगी.

छपरा के गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए 696.26 करोड़ मंजूर :

कैबिनेट ने केंद्रीय सड़क निधि के तहत सारण जिला में छपरा के गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए 696.26 करोड़ रुपये की खर्च की अनुमति दी है. इससे छपरा शहर को जाम से काफी राहत मिलेगी.

सफाई कर्मियों के उत्थान के लिए आयोग के गठन को मिली मंजूरी :

राज्य मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को को मंजूरी दी गयी है. यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव देगा, उनके अधिकारों के संरक्षण के संबंध में सरकार को सलाह देगा और सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करके उसे लागू करवाने हेतु समुचित कार्रवाई करेगा.

निर्वाचन आयुक्त 3 वर्ष के लिए होंगे पुन: नियुक्त

पटना. राज्य सरकार कार्यहित में राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि समाप्त होने पर उन्हें तीन वर्ष के लिए पुन: नियुक्त कर सकेगी.सरकार ने पांच वर्षों की पदावधि या 65 वर्ष की आयु सीमा जो पहले हो को विस्तारित करते हुए अधिकतम 68 वर्ष की आयु सीमा जो पहले तक के लिए विस्तारित कर सकेगी. सुपौल और कैमूर जिला के लिए जलापूर्ति योजना के लिए राशि स्वीकृति की गयी है.

1.80 अरब से बनेंगे गोदाम, भंडारण क्षमता बढ़ेगी

कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को सहकारिता विभाग से गोदामों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. 2025-26 में 2 लाख 49 हजार 100 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदाम निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. दो सौ, पांच सौ, और एक हजार एमटी क्षमता के गोदाम निर्माण स्वीकृत किये गये हैं. इसके लिए समितियों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत चक्रीय पूंजी के रूप में कुल रुपया 1.80 अरब रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गयी है. राज्य योजना द्वारा पैक्सों और व्यापार मंडलों को गोदाम निर्माण के लिए उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूंजी की वापसी योजना वर्ष के अगले वर्ष से बीस अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में 10 वर्षों में की जा सकेगी.

आंगनबाड़ी केंद्रों के उपकरण के लिए 115 करोड़ स्वीकृत

सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बड़ी सौगात दी है. राज्यभर के करीब 1.12 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को फर्नीचर, बर्तन और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए सरकार ने 115 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. यह खरीद इ-खरीद माध्यम से की जायेगी. राज्य सरकार ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 546 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है. इसके तहत राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 67,500 कक्ष और अन्य आवश्यक कमरों में विद्युतीकरण का कार्य किया जायेगा. इस कार्य के लिए प्रति कक्ष 40 हजार रुपये की दर से कुल 270 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना को 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.राज्य सरकार ने नौ हजार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए भी 276 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं.