पटना को जाम से मुक्ति दिलाने को तीन डीएसपी समेत 153 पद स्वीकृत

बासभूमि विहीन परिवारों को तीन डिसमिल भूमि खरीदने के लिये सरकार देगी एक लाख रुपए

:: राज्यकर्मियों एवं पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि,अब मिलेगा 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता

::पटना को जाम से मुक्ति दिलाने को तीन डीएसपी समेत 153 पद स्वीकृत,

:: पटना मेट्रो को 115 करोड़ रुपए की राशि

संवाददाता,पटना

राज्य सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में बासभूमि विहीन सुयोग्य परिवारों को तीन डिसमिल रैयती भूमि खरीदने के लिये एक मुश्त एक लाख रुपए देगी.गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.दरअसल,राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रो में वासभूमि विहीन सुयोग्य परिवारों को आवास की सुविधा देने का लिए पांच डिसमिल जमीन देती है.सरकार उन्हें गैरमजरूआ,गैरमजरूआ आम और भूमि हदबंदी से अतिरेक अर्जित भूमि देती है. लेकिन, जिन योग्य परिवारों को इस श्रेणी की भूमि नहीं मिलती है,उन्हें पांच डिसमिल वासभूमि बिहार गृहस्थल योजना के तहत रैयतों से खरीद कर दी जाती है.सरकार ने एक समीक्षा में पाया कि एमवीआर दरों में जमीन खरीद में काफी कठिनाई आ रही है.जिसे देखते हुए अब सरकार ने जमीन के बदले राशि देने का निर्णय लिया है.जिन परिवारों को आवास के लिए जमीन दी जाती थी उन्हें अब सरकार तीन डिसमिल जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये देगी.इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना 2024 स्वीकृत की है.कैबिनेट ने कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी. जिसमें मुख्यरूप से ग्रामीण सड़कों की मेंटीनेंस पालिसी,पटना को जाम से मुक्ति दिलाने को तीन डीएसपी समेत 153 पद स्वीकृत, पटना मेट्रो को 115 करोड़ रुपए की राशि,बागमती नदी पर 814 करोड़ से सड़क और पुल का निर्णय और पुनौराधाम के लिए 120 करोड़ रुपए की स्वीकृति आदि शामिल है.

कर्मियों और पेंशन भोगियों को 50 के स्थान पर अब मिलेगा 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता

राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिये खुशखबरी है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है.गुरुवार को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत करने के वित्त विभाग के प्रस्ताव पर अपनी मूहर लगा दी है.इसका फायदा करीब छह लाख कर्मी और चार लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा. सरकारी कर्मियों और पेंशनभाेगियों को बढा हुआ महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई 2024 से मिलेगा.इसके साथ ही उन्हें पांच महीने का एरियर भी मिलेगा.दरअसल, राज्य सरकार,केंद्र की तर्ज पर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को साल में दो बार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी करती है.यह एक जनवरी और एक जुलाई से लागू होता है. केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर से महंगाई भत्ता में तीन फीसदी बढ़ोतरी की थी.