पटना : दवा घोटाले का मामला उजागर होने के बाद जब स्वास्थ्य विभाग ने डॉ केके सिंह को इसकी जांच के लिए कहा, तो जांच कमेटी ने कुछ बिंदुओं पर आगे जांच की बात लिख कर विभाग को रिपोर्ट सौंप दी.
इसके बाद प्रधान सचिव के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव आनंद किशोर की अध्यक्षता में बनी कमेटी को रिपोर्ट के बाद जांच करने को कहा गया, जिसकी रिपोर्ट 26 सितंबर को पूर्ण रूप से विभाग को सौंप दी जायेगी. विभागीय सूत्रों की मानें, तो रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य भी आये हैं, जो बेहद चौंकानेवाले हैं. जिन तीन कंपनियों को सरकार ने बिहार में ब्लैक लिस्टेड किया है, उनमें मेडिपॉल को निविदा दिलाने के लिए दो बार तकनीकी कमेटी की बैठक हुई थी.
कमेटी की पहली बैठक 12 अगस्त, 2013 को हुई, जिसमें से तीन सदस्यों ने कंपनी पर आपत्ति जतायी व कहा कि मेडिपॉल केरल में ब्लैक लिस्टेड है. फिर कंपनी को टेंडर दिलाने के लिए 16 अगस्त, 2013 को दोबारा से बैठक बुलायी गयी. इसमें कंपनी ने एफिडेबिट दिया कि उनका मामला वहां के कोर्ट में है. अभी उसे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है. इसके बाद मेडिपॉल को पास कर 8.36 करोड़ की दवा का पेमेंट भी किया गया.
जांच समिति ने पाया कि एनआइटी की शर्तो व 25 अप्रैल, 2013 को हुई कमेटी की कार्रवाई में उल्लेखित कंडिका में स्पष्ट है कि ब्लैक लिस्टेड प्रोडक्ट के तथ्यों को छुपाने के आरोप में इसे टेक्निकली अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया. यही नहीं मेडिपॉल के फाइनेंसियल बीड के मामले में कोर्ट के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा नहीं की गयी. इसके अलावा मेडिपॉल के बीड पेपर में भी हेराफेरी की गयी थी.
मेडीपॉल का तकनीकी निविदा खुलने के बाद बीड पेपर के प्रथम पृष्ठ पर मात्र तीन सदस्यों के हस्ताक्षर थे, जबकि अन्य कंपनियों के बीड पेपर पर टेक्निकल इवैल्युएशन कमेटी के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर थे.
