पटना: अगले पांच साल में राज्य में 50 हजार किमी सड़कों का निर्माण होगा. इस पर लगभग 40 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. 38 हजार किमी का निर्माण राज्य योजना और शेष का केंद्र प्रायोजित योजना से होगा. ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ भीम सिंह ने बताया कि 250 से अधिक आबादीवाले सभी टोलों को बारहमासी पक्की सड़क से जोड़ दिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना शुरू की है. इसके माध्यम से पांच साल में 38 हजार किमी सड़क का निर्माण होगा. 27 जिलों में इन सड़कों का निर्माण होगा. शेष 11 जिले नक्सल प्रभावित हैं.
इन जिलों में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 3500 किमी निर्माण की मंजूरी दी गयी है. 10 हजार किमी की डीपीआर बना कर सौंपी जा चुकी है. सड़कों की गुणवत्ता के सवाल पर मंत्री ने कहा कि तीन दर्जन से अधिक अभियंताओं पर कार्रवाई की गयी है. कई को निलंबित व डिमोशन किया गया है. एजेंसियों को काली सूची में डाली गयी है. पैसे काटे गये हैं. 1140 ठेकेदारों को चिह्न्ति किया गया है.
हर महीने खर्च का हिसाब हो रहा है. बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह सचिव आर लक्ष्मणन ने कहा कि सहायक से लेकर अभियंता प्रमुख तक को पीसी टैबलेट दिया जायेगा. कार्यपालक अभियंताओं की गाड़ी पर जीपीएस लगाया जायेगा. दक्षता प्रोत्साहन योजना के तहत बेहतर काम करनेवाले अभियंताओं को पुरस्कृत किया जायेगा. मौके पर अभियंता प्रमुख धर्मदेव चौधरी, पीआरडी के उप निदेशक (जनसंपर्क) केके उपाध्याय भी मौजूद थे.
