पटना : दूध उत्पादन में 6 व अंडे में 35% की वृद्धि

समेकित मुर्गी विकास, बकरी एवं भेड़ विकास में दिया जा रहा अनुदान

पटना : राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 में अब तक 6972 हजार मीटरिक टन दूध का उत्पादन हुआ है, जो इस वित्तीय वर्ष का 67 फीसदी है. इस बार बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में पांच से छह फीसदी अधिक उत्पादन होने की संभावना है. शुक्रवार को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में दूध के अलावा अंडा, मछली, मांस और पशुपालन में उपलब्धियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि समेकित मुर्गी विकास योजना, समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना में अनुदान दिया जा रहा है. इस वित्तीय वर्ष में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पांच अरब, 79 करोड़ 45 लाख और 17 हजार रुपये लक्ष्य रखा गया है.

इसमें पशुपालन प्रभाग में 404.45 करोड़, गव्य प्रभाग में 100 करोड़ व मत्स्य प्रभाग में 75 करोड़ रुपये खर्च का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. दूध में बीते वित्तीय वर्ष लक्ष्य 9819 हजार टन के विरुद्ध 9555 हजार मीटरिक टन का उत्पादन हुआ था. वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10466 हजार टन के विरुद्ध अब तक 6972.43 हजार टन का उत्पादन हो गया है.अंडा में बीते वित्तीय वर्ष 14820 लाख टन के विरुद्ध 17633.63 लाख मीटरिक टन का उत्पादन हुआ था. वर्तमान में अब तक 17007. 26 लाख टन का उत्पादन हो गया है, जो वर्तमान लक्ष्य का 89.31 फीसदी है. इस बार 35 फीसदी वृद्धि संभावित है.

मांस में पांच और मछली में भी 15% की बढ़ोतरी

मांस में बीते वित्तीय वर्ष लक्ष्य 346 हजार मीटरिक टन के विरुद्ध 365 हजार मीटरिक टन का उत्पादन हुआ था, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 376 हजार मीटरिक टन के विरुद्ध अब तक 244.19 हजार मीटरिक टन का उत्पादन हो गया है, जो वर्तमान लक्ष्य का 64.94 फीसदी है. इस बार पांच फीसदी वृद्धि की संभावना है. मछली में बीते वित्तीय वर्ष लक्ष्य 6.12 लाख मीटरिक टन के विरुद्ध 6.02 लाख मीटरिक टन का उत्पादन हुआ था, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 6.69 लाख मीटरिक टन के विरुद्ध अब तक 4.38 हजार मीटरिक टन का उत्पादन हो गया है, जो वर्तमान लक्ष्य का 65.47 फीसदी है.इस बार कुल उत्पादन में 15 फीसदी वृद्धि होने का अनुमान है.

पटना सहित

सभी अनुमंडलों में गौशाला का निर्माण

घर तकमछली पहुंचाने

के लिए वाहनों पर अनुदान व हेल्पलाइन नंबर.

बायो फाॅक्स

के माध्यम से

घर में मछलीपालन के लिए 75 फीसदी तक अनुदान