पटना : सरकारी कर्मियों के लिए 2020 का साल प्रोन्नति का होगा. बिहार प्रशासनिक सेवा से आइएएस में प्रोन्नति भी इसी साल होनी है. राज्य में बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे), बिहार सचिवालय सेवा (बिससे) समेत अन्य सभी सेवाओं या कैडर में पिछले दो साल से अधिक समय से प्रोन्नति नहीं हुई है. इस वजह से इन सभी कैडरों में ऊपर के पदों पर किसी की प्रोन्नति नहीं होने से आधे पद खाली पड़े हैं. सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रोन्नति की अनुमति देने से संबंधित अपील की है, जिसकी सुनवाई इसी महीने में है. अन्य कई राज्यों ने भी इस मामले में अपील दायर की है.
बिहार समेत दूसरे राज्यों की अपील की संयुक्त रूप से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. इसके बाद फैसला आयेगा. विशेष सचिव, अवर सचिव रैंक में करीब 90 फीसदी पद खाली पड़े हैं. प्रोन्नति से भरे जाने वाले बिप्रसे के 44 प्रतिशत व बिससे के भी करीब 60 फीसदी पद खाली पड़े हुए हैं. ऐसी ही स्थिति दूसरे सभी कैडरों की भी है. इस वर्ष राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों को प्रोन्नति मिलने की संभावना है. सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर अंतिम निर्णय आ सकता है. इससे प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.
बिप्रसे के इतने स्वीकृत पदों में इतने पड़े खाली
कुल 1634 स्वीकृत
पदों में 907 पद खाली पड़े
कुल खाली
विशेष सचिव 24 22
अपर सचिव 48 14
संयुक्त सचिव 192 140
एडीएम 304 147
उप-सचिव 339 81
बिससे के इतने स्वीकृत पदों में इतने खाली
कुल 1429 स्वीकृत पदोंमें 818 पद खाली पड़े
कुल खाली
संयुक्त सचिव
स्तर (निदेशक) 15 14
उप सचिव 100 94
अवर सचिव 306 268
प्रशाखा
पदाधिकारी 1008 442
