पटना : भारत सरकार और बिहार सरकार आयुर्वेद और आयुर्वेदिक कॉलेजों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. बंद पड़े सभी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों को फिर से सरकार खुलवा रही है. ये बातें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को शहर के राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में आयोजित एक सेमिनार में कहीं.
विश्व आयुर्वेदिक परिषद, बिहार शाखा की ओर से आयोजित सेमिनार में आयुर्वेद के विकास से संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा की गयी. इसमें उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है.
संविदा पर काम कर रहे इनके चिकित्सकों का वेतन बढ़कर अब 44 हजार रुपये हो जायेगा. सेमिनार में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष डॉ देव पुजारी ने आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक तरीके से कई असाध्य बीमारियों का इलाज हो सकता है. इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम करने की जरूरत है. डॉ प्रजापति त्रिपाठी, डॉ बीएम गुप्ता समेत कई अन्य ने भी अपने विचार रखे.
एचआइवी मरीजों के साथ नहीं हो कोई भेदभाव
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में हुए एक अन्य सेमिनार में एचआइवी और इसके मरीजों की स्थिति पर चर्चा की गयी. कॉलेज की ओर से आयोजित इस सेमिनार में पटना मेडिकल कॉलेज के पीएसएम विभाग के डॉ अजय कृष्ण ने व्याख्यान दिया. उन्होंने कहा कि समाज में आज भी एचआइवी के मरीजों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है.
कई बार तो यह भेदभाव इतना बढ़ जाता है कि परेशान मरीज आत्महत्या तक कर लेते हैं. इसे रोकने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि एचआइवी ग्रस्त मरीजों के साथ उठने-बैठने या साथ खाने से एचआइवी नहीं फैलता है. यह भी जरूरी नहीं कि संक्रमित मां से उसके बच्चे में यह बीमारी फैले.
मौके पर कॉलेज के पीजी छात्र डॉ अमित कुमार सिंह और डॉ अजय कुमार सिंह ने भी अपना व्याख्यान दिया. कॉलेज के प्राचार्य डॉ दिनेश्वर प्रसाद ने कहा कि ऐसे सेमिनार से छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र की नयी जानकारियां मिलती हैं. सेमिनार में कॉलेज के प्रो. विजय शंकर दुबे, प्रो. महेंद्र प्रसाद सिंह, प्रो सुमेश्वर सिंह, प्रो राम आधार सिंह, डॉ गणेश प्रसाद गुप्ता समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्र मौजूद थे.
