जैविक खेती के लिए अब बिहार देगा मान्यता

12 जिलों में जैविक कॉरिडाेर बनाने में आयेगी तेजी

पटना : अब राज्य में जैविक खेती को लेकर तेजी आयेगी. किसानों को जैविक खेती के लिए प्रमाणपत्र देने के लिए राज्य मान्यता बोर्ड ने राज्य के बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाण एजेंसी (बसोका)को मान्यता दे दी है, यानी अब बसोका ही राज्य में जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रमाणित करेगा. अब बसोका को भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संस्थान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा मूल्यांकन कर राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड को जैविक प्रमाणन के लिए प्रमाणन संस्थान के रूप में मान्यता देने की अनुशंसा की गयी है.गौरतलब है कि इस से पहले बिहार में किसानों को मान्यता लेने के लिए सिक्किम से संपर्क करना पड़ता था.

12 जिलों में बनाया जाना है जैविक कॉरिडोर

कृषि विभाग के अनुसार राज्य के 12 जिले मसलन बक्सर,भोजपुर, पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, सारण और भागलपुर में जैविक कॉरिडोर बनाया है. इसमें जिलों में गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों को जैविक खेती के लिए अनुदान देने,खेतों को तीन वर्ष में जैविक खेती योग्य बनाने से अंगीकरण और प्रमाणीकरण का काम किया जाता है. बसोका को प्रमाणीकरण की मान्यता प्राप्त होने से कृषि उत्पाद उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को यह गारंटी दी जायेगी कि वर्णित उत्पादन निर्धारित मानकों का उपयोग करते हुए उत्पादित किया गया है.

दो हजार से अधिक किसानों ने किया है आवेदन

फिलहाल, कृषि विभाग की ओर से जैविक खेती के लिए ऑनलाइन अनुदान के आवेदन को बंद कर दिया है. पहले से 22721 जैविक अनुदान के लिए किसानों ने आवेदन किये हैं. अधिकतर को अभी अनुदान राशि नहीं मिली है.

जैविक खेती में तेजी आयेगी

बसोका को मान्यता मिलने के बाद राज्य में जैविक खेती में तेजी आयेगी. कृषि विभाग के सचिव, निदेशक के अलावा अन्य अधिकारियों के परिश्रम के कारण राज्य में जैविक खेती अब राज्य के किसानों को सुलभ हो जायेगा.

– डाॅ प्रेम कुमार, कृषि मंत्री बिहार