पटना : राज्य के प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारियों ने महाधरना दिया. विद्यालय के अधिग्रहण एवं मासिक वेतन की मांग को लेकर मंगलवार को गर्दनीबाग में महाधरना का आयोजन हुआ. इसमें राज्य के सभी 715 प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल हुए.
महाधरना पर बैठे शिक्षाकर्मी ने कहा कि राज्य के 715 पंचायतों में पिछले 25 से 30 वर्षों से प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त विद्यालय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं.
इन विद्यालयों को 2008 से राज्य सरकार मैट्रिक के परीक्षाफल के आधार पर अनुदान राशि देती है, जिससे साल में प्रति शिक्षकों को एक से दो हजार रुपये मात्र मिलते हैं, जिससे शिक्षक कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं.
महासंघ के प्रांतीय संयोजक राजकिशोर प्रसाद साधु ने राज्य सरकार से मांग की है कि सरकार द्वारा अनुदान देने में जितनी राशि खर्च की जा रही है, उतनी राशि से शिक्षक व कर्मियों को मासिक वेतन दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने से इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है. धरनास्थल पर पूर्व मंत्री डॉ महाचंद्र प्रसाद सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए मांगों का समर्थन किया तथा संघर्ष में साथ देने का वादा किया.
कई विद्यालयों का अस्तित्व संकट में
संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने 715 पंचायतों में एक-एक मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय का दर्जा देने का फैसला किया है, जबकि संबंधित मध्य विद्यालय माध्यमिक विद्यालय के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं. इससे संबंधित 715 पंचायतों में पहले से चल रहे प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का अस्तित्व संकट में पड़ गया है. इससे शिक्षक-कर्मचारियों में आक्रोश है.
महाधरना के दौरान आयोजित सभा में तय हुआ कि मांगों की अविलंब पूर्ति नहीं हुई, तो दूसरे चरण का आंदोलन 20 जनवरी, 2020 से किया जायेगा. महाधरना में अरुण कुमार पप्पु, नाथुन प्रसाद, जय प्रकाश सिंह, मुन्ना तिवारी, श्रीधर सिंह, शैलेंद्र कुमार, प्रभाकर मोदी, सुमन कुमार, अर्चना पटेल, कुमारी किरण सिन्हा, सुधा कुमारी, संगीता कुमारी के साथ अन्य लोग मौजूद थे.
