पटना : जमीन का पता नहीं, मार्च तक कैसे बनेंगे दो लाख आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना : बीडीओ ने किया 271 का सत्यापन

पटना : प्रधानमंत्री आवास योजना में जमीन नहीं रहने के कारण योजना लाभ नहीं मिलने वालों की संख्या लाखों में है. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र को मिला कर दो लाख से अधिक लाभुकों को जमीन की जरूरत है. जमीन की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की शुरुआत की गयी है.

इसमें सभी 38 जिलों को अलग अलग लक्ष्य देकर पहले फेज में कुल 20 हजार को जमीन खरीद के लिए 60 हजार राशि देने का लक्ष्य रखा गया है,पर वर्ष के अंत तक मात्र 11 जिलों में 2088 लाभुकों के लिए जमीन चिह्नित की गयी है. उसमें भी मात्र 673 लाभुकों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और बीडीओ स्तर से मात्र 291 लाभुक ही सत्यापित हो पाये हैं. ऐसे में सभी आवास विहिनों को घर देने की योजना में तेजी नहीं आ रही है.

67 लाख से अधिक आवास तीन माह में पूरे करने हैं

राज्य में 2019-20 में 67 लाख एक हजार नौ सौ 86 को आवास के लिए प्रोत्साहन राशि देने का लक्ष्य रखा गया है, पर अब तक केवल 46 लाख 8045 लाभुकों को पहली किस्त, 62601 लाभुकों को दूसरी किस्त व 12597 लाभुकों को तीसरी किस्त दी गयी है, जबकि अब तक मात्र 12989 आवास जांच के बाद पूर्ण पाये गये हैं.

इसी प्रकार 2016-17 और 2017-18 में 11 लाख 76 हजार 617 लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें केवल 11 लाख 25 हजार 699 आवेदकों को स्वीकृति मिली. वहीं, स्वीकृत आवेदनों में से अब तक 10 लाख 93 हजार 922 लाभुकों को पहली किस्त, आठ लाख 81 हजार 189 लाभुकों को दूसरी किस्त और सात लाख 216 लाभुकों को तीसरी किस्त दी गयी है. दोनों बीते वित्तीय वर्षों के लक्ष्य के आलोक में अब तक केवल 713028 लाभुकों के आवास पूरे हो चुके हैं.

1163 का पंजीकरण

जो आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए योग्य नहीं हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तीन किस्तों में एक लाख

20 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जानी है. इस योजना के तहत अब तक ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 14466 आवेदकों का चयन किया गया है, लेकिन आवेदकों में से अब तक 1163 लाभुक ही पंजीकृत हो पाये हैं, जबकि मात्र 23 आवेदकों का जीओ टैग किया गया है.