दिल्ली पुलिस को मिला बिहार पुलिस एसोसिएशन का समर्थन, निष्पक्ष जांच कराने की मांग

पटना :राजधानी दिल्ली में वकीलों के साथ झड़प और मारपीट के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जवानजहांएक ओर सड़कों पर उतर आये हैं. वहीं बिहार पुलिस एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है. बिहार पुलिस एसोसिएशनकेप्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने दिल्ली पुलिस के जवानों पर हुए हमले कीकड़ी निंदाकीहै.उन्होंने कहा किबिहारपुलिस एसोसिएशन दिल्ली पुलिस के हर पीड़ित पुलिस के साथ खड़ा है, जिसे पीटा गया है. साथ ही इस मामले में दिल्ली पुलिस को बिहार पुलिस एसोसिएशन नैतिक समर्थन करता है.

Bihar Police Association: The Association stands in support with each personnel of Delhi Police who was beaten up. We ask for an investigation into the incident. Police and lawyers both know the law, and no one should have taken the law into their hands. pic.twitter.com/e26UOi30fk

— ANI (@ANI) November 5, 2019

बिहार पुलिस एसोसिएशन केप्रदेशअध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, महामंत्री कपिलेश्वर पासवान, कोषाध्यक्ष जेड खानने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करतेहुएकहा है किमामलेमें जो भी दोषी पक्ष हो उस पर कारवाई हो. पुलिस और वकील दोनों कानून को जानने वाले है. किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए. बिहार के तमाम पुलिस वाले इस घटना पर पैनी नजर रखे हैं.

बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह की ओर से जारी एक प्रेसविज्ञप्तिमेंआगे कहा गया है कि एक तस्वीर विचलित कर रही है. दिल्ली के साकेत कोर्ट के बाहर वकील पुलिसकर्मी को मार रहा है. मारता ही जा रहा है. पुलिस के जवान का हेल्मेट ले लिया गया है. जवान बाइक से निकलता है तो वकील उस हेल्मेट से बाइक पर दे मारता है. जवान के कंधे पर मारता है. यह दिल्ली की नहीं भारत के पुलिस का अपमान है. एक पुलिस को इस तरह से पीटा जाना शर्मनाक है. अदालत के सामने घटना हुई है.

साथ ही कहा गया है कि दिल्ली पुलिस यदि काम बंद कर दे और सत्याग्रह करें, तो क्या हाल होगा. भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली पुलिस को नैतिक बल दें. हिंसा का पक्ष नहीं लिया जा सकता है. अगर यही काम पुलिस किसी वकील के साथ करती तो वकील के साथ काफी लोग खड़े हो जाते. वकील भाई अपने इंसाफ के लिए कोर्ट के बाहर फैसला करें, यह उचित नहीं है. दिल्ली मामले का तत्काल सरकार और न्यायपालिका हल निकाले.