पटना : 22 दिनों के अंदर लगे सवा करोड़ पौधे

Updated at : 24 Aug 2019 7:14 AM (IST)
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पटना : 22 दिनों के अंदर लगे सवा करोड़ पौधे

बड़े पौधे खत्म, अब जनवरी, 2020 तक पूरा होगा लक्ष्य पटना : करीब चार फुट ऊंचाई वाले बड़े पौधे कम पड़ जाने के कारण अब राज्य में डेढ़ करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य जनवरी, 2020 तक पूरा हो सकेगा. सरकार ने वन महोत्सव को लेकर एक से 15 अगस्त तक राज्य में डेढ़ करोड़ पौधारोपण […]

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बड़े पौधे खत्म, अब जनवरी, 2020 तक पूरा होगा लक्ष्य
पटना : करीब चार फुट ऊंचाई वाले बड़े पौधे कम पड़ जाने के कारण अब राज्य में डेढ़ करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य जनवरी, 2020 तक पूरा हो सकेगा. सरकार ने वन महोत्सव को लेकर एक से 15 अगस्त तक राज्य में डेढ़ करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा था. इसके तहत 22 दिनों में करीब सवा करोड़ पौधे लगाये जा चुके हैं. अब सरकारी नर्सरियों में बड़े पौधे कम पड़ गये हैं.
राज्य की करीब 250 नर्सरियों में चार फुट ऊंचाई वाले लगाने लायक पौधे तैयार किये जा रहे हैं. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जनवरी, 2020 तक बचे हुए 25 लाख पौधे लगाने की योजना पर काम कर रहा है, जबकि निजी व्यक्तियों को विभाग की नर्सरी से छोटे पौधे 10 रुपये और एक साल से बड़े पौधे 20 रुपये में उपलब्ध करवाये जा रहे हैं.
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सूत्रों का कहना है कि पौधारोपण के लिए पौधों को राज्य की करीब 250 नर्सरियों में ही विकसित किया जाता है. इसके तहत कम-से-कम चार फुट की ऊंचाई वाले पौधों का ही पौधारोपण में इस्तेमाल किया जाता है. इसका मकसद पौधों को अधिक-से-अधिक संख्या में जीवित रखना होता है. पौधारोपण का मूल उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना और पर्यावरण को शुद्ध रखना है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को एसएलबीसी की बैठक में कहा था कि राज्य में सवा करोड़ पौधे लगाये जा चुके हैं.
जाड़े में बाढ़ग्रस्त इलाकों में होगा पौधारोपण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ का पानी कम होने के बाद जाड़े में पौधारोपण किया जायेगा. साथ ही कृषि वानिकी योजना के तहत पॉपुलर के पौधे जनवरी, 2020 में लगाये जायेंगे. इसके तहत करीब 25 लाख पौधे लगाये जाने की योजना है. इन पौधों को राज्य की नर्सरियों में तैयार किया जा रहा है.
17% तक हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य
वर्ष 2015 तक राज्य का हरित आवरण करीब 15 फीसदी हो चुका है. इसे वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 17 फीसदी करने का लक्ष्य है.
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