डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त को किया तलब
पटना : राजधानी के रिहायशी इलाकों से खटाल हटाने के मामले में हाइकोर्ट ने पटना के डीएम मनीष कुमार वर्मा, नगर निगम के आयुक्त कुलदीप नारायण व एसएसपी मनु महाराज को 28 जुलाई तलब किया है.
इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा व पीके झा के खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार और पटना नगर निगम चाहे तो हाइकोर्ट राजधानी के रिहायशी क्षेत्र से खटाल हटाने के मामले में रोजाना सुनवाई करने तैयार है और इस समस्या के तार्किक समाधान तक इसकी सुनवाई जारी रखेगी.
शुक्रवार को नगर निगम की ओर से हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया गया कि उसने नूतन राजधानी अंचल के वार्ड संख्या 36, 37 व 38 को खटालमुक्त कर दिया है. इस पर हाइकोर्ट ने पूछा कि क्या वास्तव में खटाल हटा दिये गये हैं या फिर यह दावा केवल कागजी है? अगर वास्तव में खटाल हटाये जा चुके हैं, तो हम खुद इसकी तहकीकात करेंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर खटाल हटा दिये गये हैं, तो शहर के चौक-चौराहों पर खड़ी मवेशियों की यह फौज कहां से आती है?
सुनवाई के दौरान नगर निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि राजधानी के रिहायशी इलाकों में सात सौ खटाल हैं. इस पर हाइकोर्ट ने कहा कि आप मोहल्लावार खटाल हटाने की प्रक्रिया शुरू करें और तब कोर्ट को बताएं कि खटाल हटा दिये गये हैं.
कोर्ट ने सोमवार को पटना के डीएम व एसएसपी समेत नगर आयुक्त को भी कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है. साथ कोर्ट ने नगर निगम द्वारा इस मामले में की गयी कार्रवाई पर भी असंतोष जाहिर किया है.
