पटना : आवास बोर्ड राज्य में 30 वर्षों से न तो कोई नया टाउनशिप विकसित कर पाया है और नहीं शहरी नागरिकों को सस्ते आवास ही उपलब्ध करा सका है.
आवास बोर्ड के पास अपनी संपत्ति पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के लहेरियासराय, छपरा, आरा, भागलपुर, पूर्णिया, गया, समस्तीपुर, डालमियानगर और सासाराम में अवस्थित हैं. इन शहरों में 1980 तक आवासों का निर्माण कराकर उसे आवंटित भी किया गया. पटना सहित अन्य शहरों में एलआइजी, एमआइजी और एचआइजी के फ्लैटों का निर्माण और आवंटन भी आवास बोर्ड द्वारा किया गया है. तब से अभी तक बोर्ड द्वारा सस्ते आवास के इंतजार में प्रदेश के नागरिक कर रहे हैं.
आवास बोर्ड द्वारा आरा शहर से 30 किलोमीटर दूर दलपतपुर में 1054 फ्लैटों के निर्माण का टेंडर जारी किया था. यहां पर 504 दो बीएचके का, 486 तीन बीएचके का और 64 चार बीएचके के फ्लैटों का निर्माण कराया जाना था.
इसमें पंजीकरण का काम जनवरी 2017 में आरंभ किया गया था. सरकार के बार-बार प्रयास के बाद भी यहां पर नागरिकों ने रूची नहीं दिखायी. अब सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है उसमें राजधानी पटना में बहादुरपुर में 74.41 एकड़ के प्लाट में कमर्शियल और रेसिडेंशियल भवनों का निर्माण कराया जाना है. इसमें 8454 फ्लैटोंका निर्माण कराया जाना है. बोर्ड द्वारा इसे 30 साल के लिए लीज पर देने के लिए विचार कर रही है.
इसी तरह से भागलपुर के बारारी में 272 फ्लैटों के निर्माण की योजना अधर में लटकी हुई है. गया के कटारी और मुस्तफाबाद में 125 एकड़ में आवासों के निर्माण की योजना है. यहां पर आवासीय कॉलोनी बसायी जानी है जिसमें 12696 फ्लैटों का निर्माण कराया जाना है. पटना के हनुमाननगर में 59549 वर्गफीट में कमर्शियल कंप्लेक्स के निर्माण की योजना है.
इसी तरह से कंकड़बाग में 1.70 एकड़ में कमर्शियल कंम्पलेक्स के निर्माण का प्रोजेक्ट है. इसी तरह से पटना के लोहियानगर में भी 32.35 एकड़ में कमर्शियल व आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाना है. यहां पर 2488 फ्लैटों का निर्माण होना है. आवास बोर्ड द्वारा मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर में 21.75 एकड़ जमीन पर आवासीय व कमर्शियल भवनों का निर्माण कराया जाना है. यहां पर 1496 फ्लैटों का निर्माण होना है.
निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में
बहादुरपुर सहित अन्य प्रोजेक्ट बन गया है. इसे पीपीपी मोड में कराया जाना है. कमर्शियल और आवासीय फ्लैटों के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं. इसे जल्द ही सरकार द्वारा मंजूरी मिल जायेगी. इसके बाद सभी प्रोजेक्टों को गति मिल जायेगी.
चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास व आवास विभाग
