पटना : एलपीजी का बैकलॉग घटने से उपभोक्ताओं को मिली राहत

दाम घटने की आशंका से वितरकों ने भंडार किये खाली

केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

पटना : केंद्र सरकार के विभागों द्वारा इसके परीक्षण के बाद 6 फरवरी, 2019 को वित्त मंत्रालय के पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी. इसी के साथ पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया था. केंद्रीय कैबिनेट से इसकी मंजूरी फरवरी में मिल गयी. प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर रखी गयी है, जिसे दो कॉरीडोर में बांटा गया है.

इस प्रोजेक्ट पर 13 हजार 411.24 करोड़ की अनुमानित लागत आयेगी. निर्माण का खर्च केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 20-20 प्रतिशत उठाया जायेगा, जबकि 60 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को लोन लेना है. यह प्रोजेक्ट यहां आकर थम-सा गया है.