पटना : राज्य सरकार मानसरोवर की यात्रा पर जाने वालों को मदद कर सकती है. भाजपा के नीरज कुमार सिंह ने हज यात्रियों की तर्ज पर मानसरोवर की यात्रा करने वालों के लिए भी सरकारी स्तर पर व्यवस्था करने का प्रस्ताव गैर सरकारी संकल्प पर गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार भविष्य में इस पर विचार करेगी.
गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जायेगा : राज्य सरकार गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज रही है. इस आशय की जानकारी विधानसभा में शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दी.
मंत्री गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के गैर सरकारी संकल्प का उत्तर दे रहे थे. नीरज ने गंगोता जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने अनुरोध किया था.
सभी पीएचसी में तैनात होंगे 552 दंत चिकित्सक : राजद के ललित कुमार यादव ने राज्य के प्राथमिक व उपप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दंत चिकित्सकों का पद सृजित कर उनकी तैनाती का प्रस्ताव दिया.
इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दंत चिकित्सकों के पद सृजित हैं.
नवनियुक्त 552 दंत चिकित्सकों का पदस्थापन पीएचसी में किया
जायेगा. उपस्वास्थ्य केंद्र में दंत चिकित्सकों के पद सृजन का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है.
विधानसभा में पेश किया गया 14330 करोड़ का प्रथम अनुपूरक : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 14330.06 करोड़ का प्रथम अनुपूरक पेश किया. प्रथम अनुपूरक में वार्षिक स्कीम मद में 2844.03करोड़, स्थापना मद में 11642.44 करोड़ और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 23.57 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मोदी द्वारा पेश प्रथम अनुपूरक में सबसे अधिक राशि का प्रावधान 7670.04 करोड़ आकस्मिकता निधि में रखा गया है.
स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के रिसोर्स गैप को 1693 करोड़ , ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए 1000 करोड़ विवि के वेतन एवं पेंशन मद के लिए 530 करोड़, निर्वाचन कार्य के लिए 398.27 करोड़ और पेंशन मद के लिए 77.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रथम अनुपूरक में वार्षिक स्कीम मद में 2844 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है.
डीएमसीएच को एम्स बनाने का प्रस्ताव केंद्र को
बेबी कुमारी ने मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच को एम्स का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा. इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को एम्स का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है.
सत्यनारायण सिंह के प्रस्ताव पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ पीपल ही नहीं सभी तरह के पेड़ों को संरक्षित कर रही है. भवन और सड़क निर्माण के लिए अब पेड़ों को काटा नहीं जा रहा, बल्कि उसे दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जा रहा है.
22 को पेश होगा विनियोग विधेयक
मॉनसून सत्र 26 जुलाई को समाप्त होगा. ऐसे में 22 जुलाई को विधानसभा में विनियोग विधेयक पेश होगा. इसे 23 जुलाई को विधान परिषद में पेश किया जायेगा. सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 का दो लाख पांच हजार करोड़ का पूरा बजट पेश करेगी और पास करायेगी. इस वर्ष चुनावी वर्ष होने की वजह से फरवरी में राज्य सरकार ने बजट को पूरा पेश किया था, लेकिन यह पास नहीं हो सका था.
सिर्फ तीन महीने के लिए करीब 78 हजार करोड़ का वोट ऑफ एकाउंट ही पास कराया गया था. इस वजह से अब राज्य सरकार को पूरा बजट पास कराना पड़ रहा है. इसमें वोट ऑफ एकाउंट के पहले ली गयी राशि और इससे हुए खर्च भी समाहित होंगे. 24 जुलाई को यह विनियोग विधेयक विधान परिषद से पास कराया जायेगा.
