पटना : राज्य में चल रही केंद्र सरकार की तीन शहरी योजना अमृत (अटल िमशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन), स्मार्ट सिटी मिशन और पीएम आवास योजना (शहरी) को समय पर पूरा किया जायेगा. इन योजनाओं के चौथे साल पूरा होने पर केंद्रीय शहरी विकास एवं आवासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को समीक्षा की.
वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा के दौरान उन्होंने बिहार में चलायी जा रही योजनाओं को संतोषजनक बताया. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में गैर एनडीए की सरकार रही, वहां पर योजनाओं में रुचि नहीं लेने का कारण धीमी प्रगति हुई है. 25 जून 2015 को बिहार समेत देश में शुरू की गयी इन तीनों योजनाओं की गति को उन्होंने ठीक माना.
राज्य के 27 शहरों में चल रही अमृत योजना : समीक्षा बैठक के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि राज्य में एक लाख से अधिक आबादी वाले 27 शहरों में अमरूत योजना चलायी जा रही है. इसमें सौ फीसदी जलापूर्ति योजनाओं का कार्य किया जाना है.
इनमें 21 शहरों में एक या एक से अधिक चरण में हर घर को पानी की आपूर्ति की चरण की जा रही है. मुंगेर, जमालपुर और औरंगाबाद का फेज दो को छोड़कर सभी योजनाओं का टेंडर हो गया है. मार्च 2020 तक सभी नगर निकायों को जलापूर्ति योजना का कार्य पूरा कर लेने को कहा गया है.
मुजफ्फरपुर और भागलपुर के सभी बड़े नाले इस योजना में शामिल : अमृत में कुछ ड्रेनेज की योजना ली गयी है. मुजफ्फरपुर और भागलपुर में जितने बड़े नाले हैं, उनको शामिल किया गया है. अमृत के तहत राज्य के सभी नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट लागाने का एग्रीमेंट इएसएल से किया जा चुका है.
उन्होंने कहा कि अब तक एजेंसी द्वारा ढाई लाख स्ट्रीट लाइटें लगा दी गयी हैं. अन्य शहरों में ढाई से तीन लाख स्ट्रीट एलइडी लाइटें लगायी जानी हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो लाख 40 हजार घरों के लक्ष्य में एक लाख आठ हजार पूरा हो गया है. अन्य 15 हजार आवासों का प्रस्ताव जल्द ही केंद्र को इसी सप्ताह भेज दिया जायेगा.
