सीएम ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 10 सबसे ज्यादा योजना व्यय करने वाले विभागों की समीक्षा की
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग पंचायत स्तर पर बनने वाले सेकेंडरी स्कूल के निर्माण कार्य में तेजी लाये. इन स्कूलों के भवनों को तैयार करने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है.
ताकि लड़कियों को पढ़ाई करने में सहूलियत हो. सोमवार को मुख्यमंत्री सीएम आवास स्थित नेक संवाद भवन में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के 10 सबसे ज्यादा खर्च करने वाले विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि लड़कियों की शिक्षा पर खासतौर से ध्यान देने की जरूरत है. इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे.
इससे राज्य का प्रजनन दर भी नियंत्रित होगा. सीएम ने मुजफ्फरपुर समेत अन्य सभी जिलों में चमकी बुखार की चपेट में आकर मरे बच्चों के मामले में सामाजिक सर्वे कराने का निर्देश दिया है. खासकर यह पता लगाने को कहा है कि मरने वाले बच्चियों की संख्या सबसे ज्यादा है, इसका कारण खासतौर से पता लगाने के लिए कहा गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शौचालय निर्माण के कार्य में तेजी लाने की जरूरत है. इसका निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरी करा लें और जिन्हें शौचालय निर्माण की राशि अब तक नहीं मिली है उसका भुगतान भी जल्द कराएं. इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग को मुख्यमंत्री ने सीएम वासस्थल क्रय योजना और सीएम आवास योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया.
इस समीक्षा बैठक में शिक्षा, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य, जल संसाधन, कृषि, पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग शामिल हुए. इन सभी विभागों को सीएम ने अपनी-अपनी प्रमुख योजनाओं में तेजी लाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा देने का निर्देश दिया. सभी विभागों को प्रत्येक तिमाही में खर्च की मॉनीटरिंग करने के लिए कहा गया है
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केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर भी चर्चा
बैठक के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) पर भी चर्चा हुई. इन योजनाओं में राशि कम क्यों आती है, चर्चा के दौरान यह सामने आया कि केंद्र टैक्स संग्रह में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संग्रह नहीं हो पाता है.
टैक्स का संग्रह लक्ष्य के अनुरूप नहीं होने की वजह से सीएसएस की राशि में कटौती होती है. सीएसएस की तमाम योजनाओं और उनकी स्थिति पर भी चर्चा की गयी. इसमें स्वच्छता मिशन, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, मनरेगा समेत अन्य योजनाएं प्रमुख हैं.
सीएम ने दिये ये निर्देश
हाशिये पर मौजूद परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चलायी जा रही सतत जीविकोपार्जन योजना के क्रियान्वयन को बेहतर ढंग से लागू किया जाये.
गांवों में जीविका समूह से ज्यादा से ज्यादा परिवार को जोड़ा जाये.मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और सीएम वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों को तेजी से लाभ दिलाएं. कन्या उत्थान योजना से तीन विभाग समन्वय स्थापित कर बेहतर कार्य करें.
ऑर्गेनिक खेती से सब्जी का उत्पादन किया जाये, किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने और सुविधाएं देने पर जोर दिया जाये.
बिजली का प्रीपेड मीटर और जर्जर तार को बदलने के लिए निर्धारित समय के अंदर काम पूरा करें.
सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने के काम में तेजी लाएं. साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी काम करने की जरूरत है.
आज मुख्यमंत्री करेंगे विधि-व्यवस्था की समीक्षा
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को राज्य के विधि-व्यवस्था की समीक्षा करेंगे. सुबह से ही शुरू होने वाली यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है. बैठक में मुख्य रूप से हाल में हुई डकैती और लूट की तमाम घटनाओं के अलावा कुछ बड़े अपराधों पर खासतौर से चर्चा की जायेगी. मुख्यमंत्री इन तमाम घटनाओं पर खासतौर से पुलिस महकमा से अपडेट जानकारी लेंगे.
