पटना : सड़कों के साथ पुलों और कार्यालयों के लिए भी बने मेंटेनेंस पॉलिसी

पुल निर्माण निगम के स्थापना दिवस समारोह में बोले सीएम

पटना : राज्य में सड़कों के साथ पुलों और सरकारी कार्यालयों के लिए भी अब मेंटेनेंस पॉलिसी बनेगी. मेंटेनेंस में कोताही बरतने वालों पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को यह निर्देश मंगलवार को चार अरब 92 करोड़ 25 लाख रुपये की 48 परियोजनाओं का उद्घाटन और एक अरब पांच करोड़ 25 लाख रुपये की पांच परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए दिया.

कार्यक्रम का आयोजन पुल निर्माण निगम के 44वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में किया गया था. उन्होंने आरओबी बनाने की जिम्मेदारी पुल निर्माण निगम लिमिटेड को देने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल, सड़क और सरकारी भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण के एस्टीमेट और टेंडर में मेंटेनेंस को भी शामिल किया जायेगा.

टेंडर के माध्यम से सड़कों के लिए सात साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जायेगी. पुल के साथ ही उसका एप्रोच बनाने की स्वीकृति दी जायेगी. आमलोगों को राज्य के किसी भी हिस्से से पांच घंटे में पटना पहुंचने की सुविधा विकसित करने के प्रयास हो रहे हैं. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2003 में तत्कालीन सरकार ने राज्य के 18 बोर्ड-निगमों को बंद करने का निर्णय लिया था. 2005 में एनडीए सरकार के गठन के बाद नये निगमों की स्थापना की गयी, जो आज न केवल लाभांश अर्जित कर रहे हैं, बल्कि राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं.

मेंटेनेंस के बारे में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिस तरह नये निर्माण के समय सड़क दिखती है उसी तरह हमेशा दिखती रहे, ऐसी व्यवस्था करनी होगी. खराब सड़कों के लिए लोक शिकायत निवारण कानून के तहत आम लोग शिकायत कर सकते हैं. शिकायत सही पायी गयी तो मेंटेनेंस नहीं करने के दोषी पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

सड़कों पर हादसों पर नियंत्रण के लिए ब्लैक स्पॉट चिह्नित किये जा रहे हैं. लोगों को अलर्ट किया जायेगा. पर्यावरण को ध्यान में रखकर और राज्य का हरित आवरण बढ़ाने के लिए पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के दोनों तरफ पौधे लगाये जायेंगे़े. यदि निर्माण कार्य के लिए पेड़ काटे जायें तो उसका तीन गुना पौधे लगा दिये जायें.

पुल निर्माण निगम बनायेगा आरओबी : मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल निर्माण निगम लिमिटेड का बेहतर काम बिहार के लिए गौरव की बात है. इसे देश भर से काम मिल रहे हैं. राज्य में आरओबी बनाने की जिम्मेदारी भी निगम को ही दे दी जाये.

राज्य सरकार और रेलवे मंत्रालय के बीच यह करार हुआ है कि रेलवे के पैसे पथ निर्माण विभाग आरओबी बनायेगा. साथ ही उसका एप्रोच रोड राज्य सरकार के पैसे से बनेगा. निगम को बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और 2008 में कोसी ट्रेजडी के बाद राज्य के 100 स्थानों बाढ़ आश्रय स्थल बनाने की जिम्मेदारी दी गयी है. इसपर काम शुरू हो गया है. निगम को 2006 में पुनर्जीवित किया गया है तब से यह तेजी से आगे बढ़ा है. इसने सीएम राहत कोष में अनुदान भी दिया है.

बेहतर प्रदर्शन करने वाले सम्मानित : इस दौरान िवभागीय मंत्री नंदकिशोर यादव ने निगम के एक करोड़ पांच लाख रुपये लाभांश का चेक मुख्यमंत्री काे सौंपा.

अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए दरभंगा के तत्कालीन डीएम सह सीएम के संयुक्त सचिव और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक डॉ चंद्रशेखर सिंह, डीएम गोपालगंज अनिमेश कुमार पराशर, डीएम सारण सुब्रत सिंह, जीएम पेसू दिलीप कुमार और डीसीएलआर सोनपुर शिवरंजन कुमार को सम्मानित किया गया.

सरकारी कार्यालय बनाने के समय जरूरी वस्तुओं का भी होगा टेंडर

सरकारी कार्यालयों के निर्माण या पुनर्निर्माण के समय ही उस भवन से जुड़ी सभी आवश्यक वस्तुओं का भी एस्टीमेट बनाकर मेंटेनेंस के साथ टेंडर कर दिया जायेगा. इससे कार्यालय बनने के साथ ही उससे जुड़ी चीजों के लिए इंतजार नहीं करना होगा और साफ-सफाई रहेगी.

समारोह में ये रहे मौजूद समारोह की अध्यक्षता पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने की.

इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि के एमडी उमेश प्रसाद, बिहार राज्य सड़क विकास निगम के एमडी व परिवहन सचिव संजय अग्रवाल मौजूद रहे.