पटना : काउंसेलिंग को लेकर 50 अधिकारी प्रतिनियुक्त

सीएफएमएस के पूरी तरह से काम करने पर अनुमंडल स्तर पर मौजूद इन ट्रेजरी को विभाग कर देगा बंद

पटना : राज्य सरकार आने वाले एक से डेढ़ महीने में अनुमंडल स्तर पर मौजूद करीब 32 ट्रेजरी को बंद करने जा रही है. इसका मुख्य कारण वित्त विभाग में सीएफएमएस (कॉम्प्रेहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम) प्रणाली का लागू होना है, जिसके माध्यम से पूरी वित्तीय लेन-देन केंद्रीकृत और ऑनलाइन होने जा रही है. एक से डेढ़ महीने में इस सिस्टम के पूरी तरह से काम शुरू कर देने की संभावना है.

इसके पूरी तरह से काम करने के बाद अनुमंडल स्तर पर मौजूद ट्रेजरी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ प्रत्येक जिला स्तर पर एक-एक ट्रेजरी रहेगी, जो मुख्यालय से सीधे तौर पर जुड़ी रहेगी. इससे किसी एक जिला में मौजूद सभी कार्यालयों का वित्तीय प्रबंधन आसानी से हो सकेगा. सभी तरह के सरकारी लेन-देन, वेतन, पेंशन समेत तमाम वित्तीय कार्यों का प्रबंधन ऑनलाइन ही होगा़ इस वजह से इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

अनुमंडलीय स्तर ट्रेजरी का गठन सरकारी वित्तीय लेन-देन खासकर वेतन, पेंशन, बिल भुगतान समेत ऐसे तमाम कार्यों में सुविधा के लिए किया गया था. ताकि जिला स्तरीय ट्रेजरी का बोझ थोड़ा कम हो. परंतु सीएफएमएस के लागू होने के बाद पूरी वित्तीय प्रणाली ऑनलाइन हो गयी है और राज्य की ट्रेजरी से सभी जिला की ट्रेजरी सीधे जुड़ गयी है.

अब जिस जिला को जितने आवंटन की जरूरत पड़ेगी, वह ऑनलाइन डिमांड भेजेगा और पैसा भी ऑनलाइन ही ट्रांसफर हो जायेगा. इससे प्रखंड और अनुमंडल स्तर के कर्मियों को भी काफी सुविधा होगी. इन्हें वेतन और पेंशन से संबंधित किसी समस्या के लिए ट्रेजरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. वित्त विभाग अनुमंडल स्तरीय ट्रेजरी को बंद करने से संबंधित अंतिम स्तर पर निर्णय लेने की तैयारी कर रहा है. जल्द ही आदेश जारी हो जायेगा.

तैनात पदाधिकारी बनेंगे वित्तीय सलाहकार

बंद होने वाले ट्रेजरी में तैनात पदाधिकारियों को विभिन्न विभागों में वित्तीय सलाहकार के रूप में तैनात करने की योजना है. सरकार की यह योजना है कि सभी विभागों में सुचारु वित्तीय प्रबंधन के लिए वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की जाये. बड़े विभागों में तीन और छोटे विभागों में दो वित्तीय सलाहकार नियुक्त करने का प्रावधान है. राज्य में वित्तीय सलाहकार के 66 पद हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं. इन कर्मियों से इन्हें भी भरा जायेगा.

पटना : काउंसेलिंग को लेकर 50 अधिकारी प्रतिनियुक्त

पटना : बिहार विशेष भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत संविदा पर विभिन्न पदों पर नियोजन के लिए अभ्यर्थियों की काउंसेलिंग के लिए 50 काउंसलर्स प्रतिनियुक्त किये गये हैं. इसमें प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी स्तर के काउंसलर्स हैं. वे विभिन्न जगहों पर तैनात हैं. काउंसेलिंग कार्य के लिए प्रतिनियुक्त काउंसलर्स को 13 जून को नियोजन भवन में प्रशिक्षण मिलेगा. उन्हें 12 जून से एक जुलाई तक के लिए विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया है.

काउंसलर्स के लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को 12 जून को विभाग में योगदान देना है. नियोजन के लिए अभ्यर्थियों की काउंसेलिंग 14 जून से शुरू होगी, जो एक जुलाई तक चलेगी. अभ्यर्थियों की काउंसेलिंग शास्त्रीनगर स्थित राजस्व विभाग के सर्वे निदेशालय प्रशिक्षण संस्थान में होना है.