पटना: शहरों में सरकारी आवासों के निर्माण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से लैंड बैंक की स्थापना की गयी है. नगर विकास एवं आवास मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को प्रभात खबर की ओर से आयोजित ड्रीम होम प्रोपर्टी फेयर का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार बिल्डरों से राशि लेने के बदले जमीन लेने का प्रयास करेगी.
उन्होंने बिल्डरों से सरकार के लैंड बैंक में जमीन देकर सहयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि बिल्डरों का सहयोग मिलता है, तो सरकार के पास सार्वजनिक कार्यो के लिए पर्याप्त मात्र में जमीन उपलब्ध हो जायेगी. साथ ही बैंक में सहयोग करनेवाले बिल्डरों को फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में मदद करने पर विचार किया जायेगा. उन्हें ऊपर के स्पेस देने पर विचार किया जायेगा, जिससे उनका नुकसान भी नहीं होगा.
मंत्री ने कहा कि अच्छा काम करनेवाले बिल्डरों को सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है, पर शहर में कुकुरमुत्ते की तरह पनप रहे और नागरिकों को परेशानी में डाल रहे बिल्डरों पर लगाम लगायी जायेगी. कोर्ट के निर्देश और विभाग के प्रयास से दो-तीन दिनों में बिल्डिंग बाइलॉज को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी कमेटी गठित की जायेगी. इससे बाइलॉज को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी.
मंत्री ने बताया कि मास्टर प्लान जल्द ही जनता की रायशुमारी के लिए जारी किया जायेगा. मास्टर प्लान आने के बाद सभी चीजें साफ हो जायेंगी. शहर के विकास के बगैर जीएसडीपी में ग्रोथ ही नहीं हो सकता है. उन्होंने बताया कि पटना में मेट्रो और मोनो रेल की परियोजना पर भी तेजी के काम किया जा रहा है. मेट्रो रेल को अमलीजामा पहनाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जबकि मोनो रेल के लिए छह-सात हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है.
