सुबोध कुमार नंदन
पटना : पटना जिला परिवहन कार्यालय (डीटोओ) ने फरवरी 2017 में पेट्रोल पंप मालिकों को पत्र लिखकर पंप पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण जांच केंद्र खोलने को कहा था, लेकिन बीते दो साल में पटना जिले के 169 पेट्राेल पंपों में से केवल 15 पर ही प्रदूषण जांच केंद्र खुल सके. इस बीच तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप मालिकों के बीच कई दौर की बैठकें भी हुईं. प्रदूषण जांच केंद्र को लेकर हो रही सुस्ती पर अब डीटीओ कार्यालय कार्रवाई की तैयारी में है.
बता दें कि 31 मार्च 2018 तक पटना जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र खोला जाना था. पटना जिले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 82, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के 38 तथा भारत पेट्रोलियम के 49 पेट्रोल पंप हैं. पंप मालिकों का कहना है कि जांच केंद्र के लिए अतिरिक्त जगह और लगभग चार लाख रुपये का निवेश करना होगा. लगभग सभी पंपों पर अतिरिक्त जगह नहीं है. साथ ही दो कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा जो अभी संभव नहीं है. इसके अलावा पथ परिवहन विभाग का एक अलग फरमान है. इस फरमान के तहत चार शौचालय बनाने हैं. एेसे में किस को प्राथमिकता दिया जाये.
जगह ही नहीं : पटना पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिन्हा का कहना है कि लाइसेंस प्रक्रिया के कारण काफी वक्त लग रहा है. बहुत से पेट्रोल पंप पर जगह ही नहीं है.
24 पंपों की जांच चल रही है
डीटीओ अजय ठाकुर के अनुसार 40 पंप प्रोसेस में हैं. इसमें से 24 की जांच चल रही है. उम्मीद है कि आने वाले कुछ माह में 24 पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र काम करने लगेगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई की जायेगी. जांच केंद्र खोलने को लेकर तेल कंपनियों के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है, लेकिन वे लोग भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक बाइक के जांच पर पंप मालिक को प्रति बाइक 50 रुपये और प्रति कार 70 रुपये की बचत होगी. फिर भी वित्तीय बोझ बढ़ने को लेकर जांच केंद्र नहीं खोले जा रहे.
