पटना : भाजपा ने निकाली थी कमंडल यात्रा : चौधरी
पटना : केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है, जो लोकसभा चुनाव के पहले का एक बड़ा जुमला है. आरक्षण गरीबी उन्मूलन का कोई कार्यक्रम नहीं बन सकता है. ये बातें मंगलवार को लोकतांत्रिक जनता दल के नेता व बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहीं.
उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद ही आरक्षण दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था, जब मंडल को रोकने के लिए भाजपा की ओर कमंडल रथयात्रा निकाली गयी थी. लालू प्रसाद व शरद यादव के प्रयास से 1990 में मंडल कमीशन को लागू किया गया था.
पटना : आर्थिक आधार पर आरक्षण स्वागतयोग्य : श्याम रजक
पटना : जदयू के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री सह विधायक श्याम रजक ने मंगलवार को सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है. साथ ही उन्होंने जाति और आर्थिक सर्वेक्षण को यथाशीघ्र प्रकाशित करने और उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग की है. श्याम रजक ने कहा कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण के लिए लंबे समय से चल रही मांग को भी जल्द पूरा किया जाना चािहए. जदयू नेता ने कहा कि इस मामले पर भी केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चािहए.
सवर्ण आरक्षण देना सबका साथ, सबका विकास
पटना : भाजपा के उप-मुख्य सचेतक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सवर्ण आरक्षण देना सबका, सबका विकास है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साहसिक और देशहित में निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, नोटबंदी, जीएसटी या तीन तलाक का मुद्दा हो. कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष उनके 56 इंच के सीने की बात हमेशा करता रहा है, लेकिन इन सभी मुद्दों पर साहसिक निर्णय लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे साबित कर दिया है. सवर्ण आरक्षण का फैसला समाज िहत में बेहतर होगा.
पटना : गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का निर्णय सराहनीय : राजीव रंजन
पटना : भाजपा प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत का आरक्षण देने के कैबिनेट के फैसले की सराहना की है.
उन्होंने कहा कि मजबूत निर्णयों के लिए पहचानी जानी वाली मोदी सरकार ने सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देकर सबका साथ, सबका विकास की दिशा में काफी अहम कदम उठाया है. इससे खासतौर से आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के उन लोगों को लाभ मिलेगा, जो मौजूदा व्यवस्था के तहत हाशिये पर चले गये थे. खास बात है कि यह एक ऐसा आरक्षण है, जिसे किसी से छीन कर नहीं दिया जा रहा है.
