श्रम मंत्री ने कहा -अब ऑनलाइन होगी परीक्षा
पटना : श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में जांच के दौरान फर्जी पाये गये आइटीआइ संस्थानों पर कार्रवाई होगी. उन्हें बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. आइटीआइ के अगले अध्ययन सत्र से परीक्षार्थियों की परीक्षा ऑनलाइन होगी.
मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद है कि आइटीआइ संस्थानों की व्यवस्था में सुधार हो. उनका काम जमीन पर दिखे. उन्होंने राज्य के सभी अभिभावकों से अपील की है कि केवल उन्हीं आइटीआइ संस्थानों में पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को भेजें, जहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं. इसके लिए सभी जिला के डीएम को भी पत्र लिखकर अच्छे आइटीआइ संस्थानों को चिह्नित करने कर निर्देश दिया गया है.
विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं : पिछले दिनों आईटीआई परीक्षा का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थियों को मंत्री ने संदेश दिया है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. गलत संस्था के निर्देशन में उन्हें बहलाकर उनसे ऐसा करवाया गया.
ऐसे संस्थान विभाग की पारदर्शिता को खत्म करना चाहते हैं. विभाग ने जांच में 39 आइटीआइ संस्थानों को दोषी पाकर उनकी मान्यता रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. उसमें से करीब 22 संस्थानों को नामांकन करने की हाईकोर्ट से अनुमति मिल गयी है. संवाददाता सम्मेलन में नियोजन निदेशक धर्मेंद्र और आइटीआइ परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार मौजूद रहे.
राज्य में 1364 आइटीआइ
मंत्री ने कहा कि राज्य में कुल आइटीआइ संस्थानों की संख्या 1364 है. इसमें से एनसीवीटी (नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग) से मान्यता प्राप्त 1219 आईटीआई संस्थान हैं. इसमें से 1182 प्राइवेट और 36 सरकारी हैं. वहीं, एससीवीटी (स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग) से मान्यता प्राप्त सरकारी आइटीआइ संस्थानों की संख्या 146 है.
आइटीआइ उत्तीर्ण विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट को इंटरस्तरीय साइंस के समकक्ष की मान्यता दी गयी है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में राज्य में आइटीआइ के लिए स्वीकृत सीटों की संख्या 1,02,507 थी. इसमें से 71,113 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी. वहीं वर्ष 2017-19 में आइटीआइ के लिए स्वीकृत सीटों की संख्या 1,14,823 थी, इसमें से 89,080 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी.
