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लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिये सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए : तेजस्वी

नयी दिल्ली/पटना : नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर जनता से किये गये वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं को अपना अहम और स्वार्थ छोड़कर देशहित में लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के […]

नयी दिल्ली/पटना : नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर जनता से किये गये वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं को अपना अहम और स्वार्थ छोड़कर देशहित में लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिये एक साथ आना चाहिए. एक मीडिया संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम के परिचर्चा सत्र को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, ‘‘ चुनाव के बाद कौन आयेगा, क्या बनेगा… इन बातों को छोड़कर सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग माफ नहीं करेंगे.” उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश में अघोषित आपातकाल का माहौल है. सीबीआई में अंदर लड़ाई चल रही है, न्यायपालिका से जुड़ी खबरें भी सामने हैं. अनेकों संस्थाओं की स्थिति काफी खराब हो चुकी है. आज जो स्थिति है, वैसी पहले कभी नहीं रही.

राजद नेता ने सवाल किया, ‘‘ अच्छे दिन कहां हैं. हमें मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा के स्तर पर है. देश की जनता प्रधानमंत्री से जानना चाहती है कि उन्होंने कौन से वादे पूरे किये. ” उन्होंने कहा कि बैंक खाते में जो धन देने का वादा किया था, वह तो नहीं हुआ, अब एक-दो लाख रुपये ही दे दें ताकि लोग पकौड़ा तो तल सकें. लेकिन अगर हर साल दो करोड़ लोग पकौड़ा तलने लगेंगे तो पकौड़ा खायेगा कौन?

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि रोजगार देने का वादा तो पूरा नहीं हुआ है और देश में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे में सभी विपक्षी दलों के नेताओं को अपना अहम और स्वार्थ छोड़कर देशहित में लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिये एक साथ आना चाहिए. राजद नेता ने आरोप लगाया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध काफी बढ़ा है और सरकार हर स्तर पर विफल नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं और नीतीश कुमार चुप हैं. कई मामलों में राज्य सरकार को अदालत की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा. उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष पैकेज देने का जो वादा किया था, उसका क्या हुआ.

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