पटना : लापरवाह 80 ग्रामीण आवास सहायक व 10 पर्यवेक्षकों को नौकरी से हटाया गया

पटना : ग्रामीण इलाकों में बेघर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) मुहैया कराने की मुहिम में लापरवाही और किसी तरह की गड़बड़ी करने वाले सभी स्तर के कर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है.

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि लापरवाह और गड़बड़ी करने के आरोप में अब तक 80 ग्रामीण आवास सहायक और 10 आवास पर्यवेक्षक को नौकरी से हटाया जा चुका है. शुक्रवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पीएमएवाय के निर्माण में किसी तरह की लापरवाही करने वाले कर्मियों को बख्शा नहीं जायेगा. अब तक दो लाख से ज्यादा पीएमएवाई का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है.

इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 10 लाख स्वयं सहायता समूह से सवा करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य

सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 10 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएसजी) से सवा करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अब तक 96 लाख महिलाओं को जोड़ते हुए पांच लाख एसएसजी का गठन किया जा चुका है.

एसएसजी बनाने में बिहार का देश में पहले स्थान पर है. उन्होंने कहा कि पहले के इंदिरा आवास योजना में अधूरे पड़े 84 हजार आ‌वास को भी पूर्ण किया गया है. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1996 के पहले जर्जर पड़ चुके आवासों को बनाने के लिए नये स्तर से एक लाख 20 हजार रुपये दिये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत इस वित्तीय वर्ष में आठ करोड़ 17 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है. सभी मजदूरों के बैंक खाते में सीधे मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है.

स्वच्छता अभियान के तहत बीडीओ को प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है. शौचालय निर्माण का प्रतिशत बढ़कर 83 फीसदी हो गया है. अब तक 12 जिले ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) घोषित हो चुके हैं. खगड़िया समेत कई जिले ओडीएफ होने की कगार पर हैं. मार्च तक सभी जिले ओडीएफ हो जायेंगे. उन्होंने कहा कि वन महोत्सव में 42 लाख से ज्यादा पौधे लगाये जा चुके हैं.

मिल रहा प्रशिक्षण : नवंबर के अंत तक तीन लाख आवास बन जायेंगे. यह लक्ष्य दीपावली तक ही पूरा करने को रखा गया था़ लेकिन, कई कारणों से पूरा नहीं किया जा सका है. उन्होंने कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत आठ हजार 296 परिवार को चिह्नित किया गया है, जिन्हें खासतौर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ताकि वे कोई रोजगार शुरू करके अपना जीविकोपार्जन चला सके.