पटना : ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को एजेंसी जाने की जरूरत नहीं

साझा सेवा केंद्र से मिलेगा कनेक्शन

सूबे में इस समय तीनों सरकारी तेल कंपनियों को मिला कर 1130 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं

पटना : ग्रामीण क्षेत्र के एलपीजी उपभोक्ताओं को अब एजेंसी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एलपीजी के कनेक्शन और गैस सिलिंडर के वितरण प्रावधान में और सुधार के िल‍ए सरकारी तेल वि‍पणन क‍ंपनियों ने एक बड़ा कदम उठाते हुए साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) को गैस सिलिंडर की बुकिंग और वितरण करने के लिए अधिकृत किया है. इन केंद्रों से इंडिया ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के एलपीजी कनेक्शन और बुकिंग की जा सकेगी. साझा सेवा केंद्र में जाकर गैस कनेक्शन बुक करना होगा.

साथ ही अगर कोई नया गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उपभोक्ता को गैस एजेंसी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सूबे में इस समय तीनों सरकारी तेल कंपनियों को मिला कर 1130 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को गैस सिलिंडर का वितरण करता है. पटना में 70 डिस्ट्रीब्यूटर हैं.

देना होगा शुल्क

तेल कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए उपभोक्ता अपने क्षेत्र में आसपास के साझा सेवा केंद्र में जाकर गैस कनेक्शन बुक करा सकते हैं. इसके लिए उपभोक्ताओं को शुल्क देना होगा.

तेल कंपनियां शुरू में एक लाख केंद्रों के साथ यह काम शुरू करेंगी. मिली जानकारी के अनुसार नये एलपीजी कनेक्शन (उज्ज्वला और जनरल कैटेगरी दोनों शामिल ), एलपीजी रिफिल की बुकिंग (14.2 किग्रा.) तथा साझा सेवा केंद्र के जरिये से एलपीजी सिलिंडर (100 किग्रा तक स्टोरेज) की आपूर्ति एवं वितरण का काम साझा सेवा केंद्र करेगा. नये कनेक्शन की बुकिंग के लिए 20 रुपये देने होंगे. गैस सिलिंडर बुक कराने के लिए 2 रुपये देने होंगे. गैस सिलिंडर आपूर्ति करने के लिए 10 रुपये का शुल्क लिया जायेगा.

इस योजना के तहत सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के केंद्र को इससे जोड़ा जायेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे उपभोक्ताओं को कुछ परेशानी होती है. नये प्रावधान से एलपीजी गैस उपभोक्ताओं तो इसका फायदा मिलेगा. विशेष कर उज्ज्वला के उपभोक्ता को फायदा होगा. बिहार में कितने साझा सेवा सेंटर खुलेगा. फिलहाल यह बताना मुश्किल है.

—वीणा कुमारी मुख्य प्रबंधक, इंडियन ऑयल (बिहार-झारखंड)

डीलर्स को अगर साझा सेवा केंद्र खोलने के लिए अनिवार्य किया गया तो इसका विरोध होगा, क्योंकि डीलरशिप अब फायदे का सौदा नहीं रह गया है. डीलर्स का खर्च बढ़ता जा रहा है. आमदनी सिकुड़ती जा रही है. अनिवार्य होने के बाद अलग से कर्मचारियों की तैनाती करनी होगी. इसका खर्च वहन कौन करेगा. सरकार और तेल कंपनियां यह पहले तय करें.

—डॉ राम नरेश सिन्हा, महासचिव, बिहार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन