लापरवाही. अनुदेशकों की भारी कमी, कई के पास भवन तक नहीं
60 से अधिक सरकारी आईटीआई हुनर नहीं डिग्री बांट रहे हैं
पटना : बिहार को कौशल विकास का हब बनाने में जुटी सरकार के सामने आईटीआई में अनुदेशकों की कमी बड़ी चुनौती है. तीन साल के दौरान खुले इन अधिकांश नये आईटीआई के पास अपना भवन नहीं है.
इसके साथ ही इनमें उपकरणों का घोर अभाव है. राज्य के सरकारी आईटीआई में अनुदेशकों की भारी कमी है. कौशल विकास को ले सरकार ने निर्णय लिया था कि सभी जिले में महिला आईटीआई और अनुमंडल में में सामान्य आईटीआई खोलेगी. राज्य में अभी 148 सरकारी आईटीआई और 1153 निजी आईटीआई हैं. तीन साल के दौरान खुले 60 से अधिक सरकारी आईटीआई हुनर नहीं डिग्री बांटने का कार्य कर रहे हैं. सरकार ने इन पर नकेल भी कसना शुरू किया है.
दुरुस्त होने में लगेंगे ढाई साल, पर नामांकन हो चुका है शुरू
हाल के वर्षों में जो सरकारी आईटीआई खुले हैं, उन्हें दुरुस्त होने में ढाई-तीन साल से कम नहीं लगेगा. इनमें नामांकन शुरू हो गया है. महिला आईटीआई में हर साल 84 और सामान्य आईटीआई में 158 नामांकन होते हैं.
विभागीय सूत्रों के अनुसार नये आईटीआई के भवन का निर्माण शुरू हो गया है. अभी या तो ये किसी सरकारी भवन में चल रहे हैं या फिर किराये के भवन में. कुछ नये आईटीआई को पुराने आईटीआई से टैग कर दिया गया है. अन्य जगहों पर चल रहे संस्थानों में ट्रेनिंग के लिए उपकरणों का घोर अभाव है. सरकार ने श्रम संसाधन विभाग को राशि उपलब्ध करायी है. अनुदेशकों की भारी कमी है.
राज्य में करीब 1200 अनुदेशकों का पद खाली है. सरकार अतिथि अनुदेशकों की बहाली कर इस कमी को पूरा करने में लगी है. नियमित बहाली भी होनी है. एक सामान्य आईटीआई खोलने पर 14 से 16 करोड़ खर्च होता है, जबकि महिला आईटीआई के लिए 12 से 14 करोड़.
नये आईटीआई में कम-से-कम 6 ट्रेड होंगे. आईटीआई में 32 से 35 इंस्ट्रक्टर व कर्मचारी होंगे. महिला आईटीआई में इन्फॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन, टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंसेज की पढ़ाई होगी. सामान्य आईटीआई में फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इन्फॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक बेल्डर एवं मैकेनिक इंजन डीजल की पढ़ाई होगी.
मापदंड पूरा नहीं करने वाले निजी आईटीआई की मान्यता खतरे में :
निर्धारित मापदंड पूरा नहीं करने वाले निजी आईटीआई का मान्यता खतरे में है. श्रम संसाधन विभाग टीम बना कर राज्य के सभी निजी आईटीआई की जांच करेगा. जांच के बाद उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जायेगा.
विश्व स्तर का होगा प्रशिक्षण
नये आईटीआई में से कई का भवन निर्माण शुरू हो गया है. सभी आईटीआई में अत्याधुनिक उपकरण होंगे, ताकि प्रशिक्षण में परेशानी नहीं आये. प्रशिक्षण विश्व स्तर का होगा.
विजय कुमार सिन्हा, श्रम संसाधन मंत्री
