पटना : लघु जल संसाधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने कहा है कि अगले साल मार्च तक सतही व नलकूप सिंचाई योजनाओं से अतिरिक्त एक लाख 65 हजार 172 हेक्टेयर क्षेत्र को पानी मिलेगा.
राज्य योजना, नाबार्ड ऋण पोषित आरआईडीएफ योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना से 82 हजार 805 हेक्टेयर क्षेत्र व नलकूप योजनाओं से 82 हजार 367 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी.
सरकारी नलकूप को चलाने के लिए बिना जमानत राशि जमा किये बगैर लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा. बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना में नलकूप गाड़ने के लिए मिलनेवाले अनुदान राशि को सरल किया गया है. पहले से ज्यादा अनुदान राशि मिलेगी. सूचना भवन में आयोजित प्रेस काॅन्फ्रेंस में मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि राज्य योजना से 92, आरआईडीएफ योजना से 78 व पीएम कृषि सिंचाई योजना से 47 सतही सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं.
इस पर कुल 446़43 करोड़ खर्च होंगे. राज्य योजना से 1114 व आरआईडीएफ योजना से 145 नलकूप सिंचाई योजनाएं क्रियान्वित हैं. इस पर 166़ 72 करोड़ खर्च होंगे. मंत्री ने कहा कि आरआईडीएफ योजना में 95 करोड़ से 12 जिलों मधुबनी, पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, भागलपुर व बांका में 56 सतही सिंचाई योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है.
4783 राजकीय नलकूप हैं चालू
मंत्री ने कहा कि विभाग में मात्र 328 पंप ऑपरेटर हैं, जबकि 4783 राजकीय नलकूप चालू हैं. नलकूप चलाने की जिम्मेदारी निजी लोगों, समूहों, स्वयंसेवी संगठनों को सौंपी जा रही है. अब बिना जमानत राशि जमा किये बगैर भी लोग नलकूप चलाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं. इसके लिए विभाग में आये 958 आवेदनों में 43 नलकूप निजी लोगों को हस्तांतरित कर दिया गया है. पहले जमानत के रूप में 10 हजार रुपये जमा कराये जाते थे.
