ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को ऐसे गांवों का पता लगाकर इन्हें सूची में शामिल करने का दिया आदेश
पटना : प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में कालाजार प्रभावित लोगों और ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी जायेगी. ग्रामीण विकास विभाग ने एक विशेष आदेश जारी किया है.
इसके अंतर्गत कालाजार से प्रभावित गांवों की पंचायतों को भी प्राथमिकता दी जायेगी. जो लोग कालाजार से पीड़ित हैं, उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर आवास मुहैया कराया जायेगा. एसईसीसी (सामाजिक-आर्थिक, जाति आधारित जनगणना) के आधार पर तैयार की गयी पीएमएवाय की प्रतीक्षा सूची में जिन लोगों का नाम शामिल हैं या एसईसीसी के दायरे में आने के बाद भी जिन लोगों का नाम प्रतीक्षा सूची में नहीं है, लेकिन जो लोग कालाजार से प्रभावित हैं.
उन सभी लोगों का नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल करके प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आवास मुहैया कराया जायेगा. इस मामले को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के डीएम और डीडीसी को पत्र लिखा है.
इसमें कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को सूची में शामिल करके प्राथमिकता के आधार पर इन्हें आवास मुहैया करवायें. साथ ही ऐसे लोगों की सूची तैयार करके विभाग को हर हाल में 30 सितंबर तक हर हाल में उपलब्ध करवा दें. सभी जिलों से यह भी कहा गया है कि वे ऐसे लोगों के नाम प्राथमिकता के आधार पर सूची में शामिल करें.
30 तक छूटे हुए नाम भी सूची में जुड़ेंगे
ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों से कहा है कि वे 30 सितंबर 2018 तक अपने जिलों में छूटे हुए परिवारों के नाम को प्रतीक्षा सूची में शामिल कर दें. सभी जिलों को इस काम को तेजी से करने के लिए कहा गया है. पहले से मौजूद लाभुकों की सूची में इन नये लोगों का नाम जोड़ा जायेगा. वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास मुहैया कराने की योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए यह मुहिम चलायी जा रही है.
सूची में लाभुकों के नाम वर्ष 2011 में कराये गये एसईसीसी के सर्वे के आधार पर जोड़े गये हैं. इसमें कई लोगों के नाम छूट गये हैं, जिन्हें जोड़ने के लिए फिर से मुहिम चलायी गयी है. सभी लाभुकों के नाम को आवास सॉफ्ट नामक सॉफ्टवेयर पर भी अपलोड करना है. वर्तमान में 11 लाख 56 हजार लोगों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है. इस वर्ष दिसंबर तक सभी आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है.
