राजभवन बना रहा है नियमावली, मानदंडों पर खरे उतरने वाले को किया जायेगा सम्मानित
कुलाधिपति लालजी टंडन ने लिया है निर्णय
पटना : राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने सूबे के विश्वविद्यालयों में गुणात्मक सुधार तथा प्रतिस्पर्धा के वातावरण के निर्माण के लिए उन्हें पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है. राज्यपाल ने अपने प्रधान सचिव को बेहतर प्रदर्शन करनेवाले सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक व सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को चयनित कर प्रत्येक वर्ष ‘कुलाधिपति अवार्ड’ से पुरस्कृत करने के लिए नियमावली शीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया है.
कुलाधिपति के आदेश के अनुसार ‘कुलाधिपति अवार्ड’ प्रदान किये जाने के लिए चयन प्रक्रिया एवं मापदंडों के निर्धारण के लिए नियमावली तैयार करने का काम तेजी से पूरा करने को प्रधान सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. नियमावली शीघ्र ही तैयार की जायेगी. राज्यपाल सचिवालय, विश्वविद्यालयों को भी अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ विभाग, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी आदि को चयनित कर उन्हें पुरस्कृत करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दियागया है.
मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम को शीघ्र विकसित करने का निर्देश
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम को शीघ्र विकसित करने का भी निर्देश दिया है. इस कार्य में भी प्रतिकुलपति की सहभागिता सुनिश्चित कराने को कहा गया है. राज्यपाल ने राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियमों, अध्यादेशों तथा महत्वपूर्ण विनियमों, पत्र आदि का डिजिटाइजेशन कराने तथा इन्हें राजभवन की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है, ताकि सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या संबंधित संस्थानों या व्यक्तियों को इनके अवलोकन में असुविधा नहीं हो और इनके अभिलेख का कार्य भी स्वत: होता चले.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा हो रही है तैयार
राज्यपाल के निर्देश पर राजेंद्र मंडप, राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी रूपरेखा तैयार की जा रही है. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य शिक्षकों एवं छात्रों में साहित्य, कला, संगीत आदि के प्रति अभिरुचि विकसित करना है. राज्यपाल के आदेश के अनुसार सैनिकों की विधवाओं को आर्थिक सहायता और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने और बिहार राज्य बाल कल्याण परिषद, भवरपोखर की भूमि पर बाल भवन के निर्माण की दिशा में भी राज्यपाल सचिवालय आवश्यक कार्रवाई के लिए विचार किया जा रहा है.
