पटना : राशन दुकानों की जांच में अधिकारियों की मनमानी चलती है. गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई अधिकारियों पर निर्भर करता है.अधिकारी राशन दुकानों पर कार्रवाई से संबंधित एक्शन टेकन रिपोर्ट देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं. इस कारण राशन दुकानों पर गड़बड़ी के मामले में होनेवाली कार्रवाई को लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग को देना पड़ रहा है. मुख्य सचिव के निर्देश पर राशन दुकानों की हुई जांच के बाद भी अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी करनेवाले राशन दुकानों पर की गयी कार्रवाई से संबंधित एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं मिली है.
राशन दुकानों की जांच तीन माह में कम से कम एक बार कर संबंधित रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध करानी है. जबकि, एसएफसी गोदामों व किराेसिन के थोक विक्रेताओं के यहां प्रत्येक माह कम से कम एक बार जांच करनी है. राशन दुकानों की जांच का काम जिला आपूर्ति पदाधिकारी, एसडीओ, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का है. अधिकारियों द्वारा जांच से संबंधित रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध करानी होती है.
1589 राशन दुकानों की जांच की नहीं मिली रिपोर्ट
मुख्य सचिव के निर्देश पर नौ अगस्त को जिला स्तर पर राशन दुकानों की जांच की गयी. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व आपूर्ति निरीक्षकों ने 1589 राशन दुकानों की जांच की. लेकिन, राशन दुकानों में पाये जानेवाले गड़बड़ी के मामले में की गयी कार्रवाई से संबंधित एक्शन टेकन रिपोर्ट विभाग को नहीं मिली है. जांच के दौरान जिन राशन दुकानदारों के खिलाफ शिकायत मिली है, उन दुकानदारों पर बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रावधान है.
जांच में होता है खेल
उपभोक्ताओं द्वारा राशन दुकानदारों के खिलाफ शिकायत पर जांच के दौरान खूब खेल होता है. इसमें दबंग राशन दुकानदारों की खूब चलती है. अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ कर ऐसे दुकानदारों की दुकान बंद करा कर उस दुकान के सारे उपभोक्ताओं को अपने दुकान से राशन उठाव करने की अनुमति प्रदान करा लेते हैं.
