पटना : पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मियों की तरह ही लाभ देने की बड़ी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट समर्पित की है.
अनुशंसाओं में संविदा कर्मियों की सेवा शर्त, नियमित नियुक्ति में भाग लेने हेतु उम्र सीमा के शिथिलीकरण,मानदेय पारिश्रमिक का निर्धारण, अवकाश की मान्यता, सेवा समाप्ति के विरुद्ध अपील, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा,मातृत्व अवकाश व वार्षिक मूल्यांकन आदि शामिल हैं.
सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए विभिन्न योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों को समिति के अनुरूप लाभ दिये जाने का निश्चय किया है.
उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने कई सकारात्मक अनुशंसाएं की हैं, जिन्हें लागू करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एससी-एसटी व ईबीसी युवाओं को यात्री वाहन खरीदने के लिए एक लाख तक का अनुदान दिया जायेगा.
एससी- एसटी व ईबीसी भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने को लेकर जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार राशि देगी. केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष राज्य के किसी भी कोने परसे सौ नंबर पर डॉयल करने से तत्काल पुलिस की मदद मिलेगी. सभी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों, जिला अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ओपीडी में चिकित्सकों का समय प्राप्त करने के लिए आॅनलाइन सुविधाएं मिलेंगी.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पैक्सों के माध्यम से आधुनिक कृषि यंत्र कम शुल्क पर उपलब्ध कराने के लिए हरित कृषि संयंत्र योजना प्रारंभ की जायेगी.
प्रत्येक पैक्स को अधिकतम 20 लाख रुपये की सहायता विभिन्न प्रकार के संयंत्रों को खरीदने के लिए प्राप्त होगी. इसमें 50 फीसदी ऋण एवं 50 फीसदी अनुदान होगा. उन्होंने कहा कि पहली सितंबर 2018 से राज्य के 534 अंचलों में अॉनलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी. दो अक्तूबर 2018 से राज्य के सभी अवर निबंधक कार्यालय को अंचल कार्यालयों से जोड़ दिया जायेगा.
हर हाल में कायम रहेगा कानून का राज
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून के राज को ले प्रतिबद्धता दोहरायी. उन्होंने कहा कि 2005 से ही हमने इस पर अमल किया है. किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं गया व ना ही बख्शा जायेगा. सरकार न्याय के साथ विकास के अपने वादे को लेकर गंभीर है. हर क्षेत्र में विकास के प्रयास किये जा रहे हैं. उन्होंने याद दिलाया कि आज ही के दिन कहा था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं किया तो अगले चुनाव में वोट मांगने नहीं जायेंगे. आज हर घर में बिजली का लक्ष्य पूरा हो रहा है.
पूरे देश में होगा शराबबंदी का प्रभाव
मुख्यमंत्री ने बिहार में लागू शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपील की.उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में भी शराबबंदी की मांग उठने लगी है.
बिहार में यह सफल होता है तो पूरे देश में इसका प्रभाव होगा. गांधीजी की 150वीं जयंती पर इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए और कोई नहीं हो सकती है. विवाह एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान को लोगों का समर्थन मिला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्षा की स्थिति में कमी आने से किसानों के हित मेंकई निर्णय लिये हैं. डीजल अनुदान की राशि 50 रुपये प्रति लीटर बिजली से पटवन करने में सरकारी नलकूपों एवं प्राइवेट नलकूपों के लिए बिजली की दर प्रति यूनिट घटाते हुए 75 पैसे कर दी गयी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए जैविक कोरिडोर का विकास किया जायेगा. जैविक सब्जी के लिए इनपुट अनुदान कार्यक्रम चलाये गये हैं.
सब्जियों के लिए त्रिस्तरीय सहकारी सब्जी प्रसंस्करण व विपणन व्यवस्था लागू की गयी है. विकसित बिहार के सात निश्चय का क्रियान्वयन पूरे राज्य में किया जा रहा है. बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण छात्रों को चार फीसदी की दर से, छात्राओं, ट्रांसजेंडरों व दिव्यांगों को एक फीसदी की दर से उपलब्ध होगा. राज्य में जीईआर 13 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 24 प्रतिशत है. इसे 30 फीसदी तक पहुंचाना चाहते हैं.
राज्य में युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार स्टार्ट–अप नीति 2017 लागू की गयी है. साइकिल योजना की राशि को 2500 से बढ़ा कर तीन हजार रुपये किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक, एससी-एसटी व ओबीसी अंतर्गत संचालित छात्रावासों में प्रति छात्र एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान व 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रतिमाह देने की योजना स्वीकृत की गयी है.
उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 50 हजार रुपये व संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगा. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सबों से आह्वान किया कि राज्य के नव निर्माण में आप सभी अपना पूरा योगदान करें ताकि बिहार शीघ्र ही देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाये.
अंत में मुख्यमंत्री ने सभी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत 14 झांकियों को भी देखा. इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद–ए–कारगिल स्थल पर जाकर कारगिल के अमर शहीदों को नमन किया और उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
