पटना: छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले को देख बिहार सरकार सतर्क हो गयी है. नक्सलग्रस्त जिलों के थानों को आधारभूत संरचना के साथ-साथ पुलिस को अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस करने की तैयारी शुरू हो गयी है. गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से जल्द विस्तृत योजना बना कर देने को कहा है. वैसे पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत लगभग 250 थानों को मॉडल थाने के रूप में परिवर्तित करने की कार्रवाई चल रही है. लेकिन, छत्तीसगढ़ की घटना के बाद इसमें तेजी आ गयी है.
सीएम के निर्देश पर बन रही योजना
गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले दिन उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि पुलिस को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए जितनी भी राशि की जरूरत होगी, राज्य सरकार देगी. खासकर नक्सल प्रभावित इलाकों में जो थाने हैं, उनके लिए विशेष योजना बनायी जानी चाहिए. मुख्य सचिव के साथ हाल ही में हुई गृह विभाग व डीजीपी की बैठक में यह बात उभर कर सामने आयी कि राज्य के 839 थानों में से 600 के भवन की स्थिति जजर्र है. इनमें से 372 थाने नक्सल प्रभावित जिलों में हैं.
मिलेगी नयी जिप्सी
समीक्षा बैठक में यह भी बात सामने आयी कि वाहन के अभाव में घटना घटने के बाद समय पर पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाती है. जो वाहन हैं, वे काफी जजर्र हैं. बैठक में यह तय हुआ कि नक्सल प्रभावित जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के थानों को एक-एक व शहरी क्षेत्र के थानों को दो-दो जिप्सी दी जायेगी. इसकी खरीदारी के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है, उसे तुरंत पूरा कर वाहन खरीद कर थानों को उपलब्ध कराया जायेगा. नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सभी थानों में अग्रिम मोरचा आदि का भी निर्माण कराया जायेगा.
