पटना: मुख्य सचिव ने बिजली की स्थिति पर उत्तर बिहार के प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम व बिजली कंपनियों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगके जरिये समीक्षा बैठक की. डीजीएम हरे राम पांडेय ने बताया कि मुख्य सचिव ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता की जानकारी ली.
जिलाधिकारियों ने बताया कि शहरी क्षेत्र में औसतन 22-24 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 14-16 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है. जिला मुख्यालयों में 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 18 घंटे तक विद्युत आपूर्ति का निर्देश दिया गया है. शहरी क्षेत्रों में राजस्व संग्रह बढ़ाने पर भी जोर दिया गया. ऊर्जा सचिव ने राजस्व संग्रह की गिरावट पर चिंता जतायी और बढ़ाने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि बिजली की चोरी के रोकथाम के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाने की जरूरत है. बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन के रूप में इनसेंटिव दिया जायेगा. हवा या बारिश की स्थिति में बिजली आपूर्ति बंद करने करने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि ब्रेकडाउन की स्थिति में तुरंत खराबी दूर कर आपूर्ति बहाल की जाये. पावर सब स्टेशन और ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरण एवं भू-अजर्न की कार्रवाई में तेजी लायी जाये. समीक्षा में पाया गया कि जिलों में 50 प्रतिशत से भी कम उपभोक्ताओं की सही मीटर रीडिंग हो रही है. आउटसोर्सिग एजेंसी के कर्मियों से मीटर रीडिंग करवाने का निर्देश दिया गया.
