रियल इस्टेट डेवलपर्स संगठन की बैठक में बोले डिप्टी सीएम
इस महीने के अंत तक मिल सकती है स्वीकृति
पटना : नयी बिहार बिल्डिंग बाईलॉज को अंतिम स्वरूप दे दिया गया है. इसे इस महीने के अंत तक कैबिनेट की स्वीकृति मिल जायेगी. अब ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम के जरिये भवन निर्माण के लिए नक्शा और अन्य विभागों की स्वीकृति समय सीमा के साथ प्रदान की जायेगी.
ये बातें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहीं. वे पटना के एक स्थानीय होटल में आयोजित रियल इस्टेट डेवलपर्स संगठन (क्रेडियाई) की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे.
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने के लिए किफायती आवास एवं मलीन बस्ती नीति में संशोधन कर बिल्डर को 15 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर (फर्श क्षेत्र अनुपात) देने का सरकार ने निर्णय लिया है.
आश्रय निधि के अंतर्गत भी बिल्डर को बड़ी राहत दी गयी है. नई बिल्डिंग बाईलॉज के तहत 300 वर्गमीटर जमीन पर 10 मीटर ऊंचाई में बनने वाले मकान के नक्शा को तत्काल स्वीकृति दी जायेगी.
आबादी के घनत्व को देखते हुये 30 फीट पुरानी और 40 फीट नयी सड़कों पर बनने वाले मकानों की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. निर्माणाधीन भवनों की संयुक्त निरीक्षण की जा सकेगी. इसके अलावा सरकार निर्माण कंपनियों से लेबर सेस वसूलने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण करेगी.
पहली बार मकान बनाने पर सब्सिडी : भारत सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत मकान बनाने वालों को 2.5 लाख रुपये तक अनुदान देगी. पहले की 1291 वर्गफुट कारपेट एरिया की जगह 2152 वर्गफुट के फ्लैट खरीदने वालों को भी 2.5 लाख तक का अनुदान या 4 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी.
आश्रय निधि के तहत 500, 2000 और 4000 वर्गमीटर जमीन के लिए पहले की 10 लाख, 40 लाख व 80 लाख की जगह अब एक, चार और आठ लाख रुपये जमा करना होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रेरा, किफायती व प्रधानमंत्री आवास योजना, जीएसटी, सौ फीसदी एफडीआई जैसे सुधारों के माध्यम से निर्माण क्षेत्र को गति दी है.
क्रेडाई बनायेगा 25000 सस्ते घर
क्रेडाई नेशनल के अध्यक्ष जक्षय शाहने कहा कि क्रेडाई देश भर में अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.
क्रेडाई बिहार “2022 तक सभी को घर” उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को सच करने की प्रतिबद्धता को और मजबूती प्रदान करेगा. इसके तहत उन्होंने वर्ष 2022 तक बिहार में 25000 किफायती घरों का निर्माण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की.सर्किल रेट को घटाने की मांग : उन्होंने सर्किल रेट को कम-से-कम 25 फीसदी तक घटाने की सरकार से मांग की.
साथ ही कहा कि स्किल इंडिया पहल के अनुरूप इस वित्तीय वर्ष में 25000 से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा. इस दौरान क्रेडाई केरेरा लीगल एवं अफोर्डेबल हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन शांतिलाल कटारिया, क्रेडाई बिहार के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सहित पूरे भारत से आये 100 से अधिक डेवलपर्स शामिल रहे.
