पटना : सांस्कृतिक संस्थाओं की आर्थिक मदद करेगी सरकार, 23 जुलाई तक मांगे गये आवेदन

Updated at : 30 Jun 2018 7:19 AM (IST)
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पटना : सांस्कृतिक संस्थाओं की आर्थिक मदद करेगी सरकार, 23 जुलाई तक मांगे गये आवेदन

सरकार ने प्रदेश में सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बनायी है योजना पटना : सरकार ने प्रदेश में सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक संस्थाओं की आर्थिक मदद करने का वर्ष 2018-19 के दौरान निर्णय लिया है. यह सहायता बिहार स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नियमावली, 2012 के नियमों के […]

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सरकार ने प्रदेश में सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए बनायी है योजना
पटना : सरकार ने प्रदेश में सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक संस्थाओं की आर्थिक मदद करने का वर्ष 2018-19 के दौरान निर्णय लिया है. यह सहायता बिहार स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नियमावली, 2012 के नियमों के तहत दी जायेगी. इसके लिए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने निबंधित संस्थाओं से इस साल 23 जुलाई तक आवेदन मांगे गये हैं.
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि सरकार ने जिन गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है उसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं. इसमें कार्यशाला, उत्सव महोत्सव, प्रदर्शनी, नये नाटक का प्रोडक्शन, चाक्षुष कला में अभिनव परियोजना, सेमिनार, आर्टिस्ट रेजिडेन्सी, संस्कृति के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम, शोध सर्वेक्षण, प्रकाशन, अभिलेखीकरण और इनके लिए आवश्यक उपकरण की खरीद शामिल हैं.
जीर्णोद्धार के लिए मिलेगा अनुदान
विभाग के सूत्रों का कहना है कि जिन स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं के पास जमीन और भवन हैं उन्हें मूलभूत संरचना के जीर्णोद्धार के लिए अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा. इसके लिए बिहार राज्य में निबंधित कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी प्राथमिकता दी जायेगी.
इसमें कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी. बता दें कि प्रदेश में सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा शुक्र गुलजार और शनि बहार कार्यक्रम आयोजित होते हैं.
क्या कहते हैं मंत्री
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा कि इस योजना का मकसद प्रदेश में सांस्कृतिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देना है. उन्होंने कहा कि आने वाले प्रस्तावों पर विचार कर उसके लिए बजट की व्यवस्था की जायेगी.
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