पटना : राज्य के छोटे शहरों, कस्बों और सुदूर के ग्रामीण इलाकों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को बीस करोड़ की टीम के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी.
अब साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट (सीसीएसएमयू) की 74 टीमों का गठन किया जायेगा. प्रत्येक टीम में 10 सदस्य होंगे. प्रत्येक जिले में एक से अधिक टीमें होंगी. इसके लिए 740 पदों का सृजन किया जा चुका है. इन टीमों के वेतन पर 20 करोड़ 31 लाख 12 हजार रुपये सालाना खर्च होंगे.
साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए अब तक राज्य स्तर पर साइबर यूनिट आर्थिक अपराध इकाई पटना में कार्यरत है. साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के दुरुपयोग में वृद्धि और ग्रामीण इलाकों में भी साइबर अपराध के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी जिलों में सीसीएसएमयू का गठन किया जायेगा. इसकी प्रत्येक टीम में चार पुलिस पदाधिकारी, दो सिपाही और चार कंप्यूटर तकनीक विशेषज्ञ होंगे. पुलिस निरीक्षक इस यूनिट के प्रभारी होंगे. राज्य का सबसे छोटा जिला शिवहर है.
यहां पांच थाने हैं. पटना में सर्वाधिक 63 थाने हैं. 20 से कम थाने वाले जिलों में सीसीएसएमयू का एक यूनिट, 21 से 40 थाने वाले जिलों में दो यूनिट और 41 से अधिक थाने वाले जिलों में सीसीएसएमयू के तीन यूनिटों का गठन होगा. राजधानी की विशेष जरूरतों को देखते हुए एक अतिरिक्त यूनिट का गठन होगा.
पटना में कुल 4 यूनिट होंगी, जिसमें प्रत्येक एसपी ग्रामीण एवं शहरी के लिये एक-एक यूनिट होगी. आर्थिक अपराध इकाई पटना में पांच यूनिट, साइबर फोरेंसिक यूनिट में एक यूनिट तथा साइबर ट्रेनिंग अकादमी में एक यूनिट होंगी. रेल जिलों के लिए भी चार यूनिट गठित होंगी.
